नेपाल र बेलायतबीचको दुई शताब्दीभन्दा लामो सम्बन्धमा गोर्खा सैनिक, रक्षा सहकार्य र विकास साझेदारीका विषयले विशेष महत्त्व राख्दै आएको समयमा बेलायतका लागि नेपालको राजदूतमा नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जङ्गबहादुर राणाको सिफारिसले कूटनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। र, यो सरकारको कदमपछि भूपू गोर्खा सैनिकको मनोवल एक तह बढेको आंकलन पनि गर्न थालिएको छ ।
नेपाली सेनाको नेतृत्व गरिसकेका राणाको कूटनीतिक नियुक्तिको सिफारिसलाई परम्परागत प्रशासनिक जिम्मेवारीको निरन्तरताका रूपमा मात्र नभई नेपाल–बेलायत सम्बन्धमा सैन्य अनुभव र कूटनीतिक भूमिकाबीचको सम्भावित समन्वयका रूपमा समेत हेरिएको छ। यद्यपि, उनको नियुक्ति र आगामी कार्यसम्पादनले यस सन्दर्भमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा भविष्यले देखाउने छ ।
राणाले नेपाली सेनामा चार दशकभन्दा बढी समय सेवा गरेका थिए। सन् २०१२ देखि २०१५ सम्म प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले नेपाल शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयन, राजनीतिक संक्रमण र सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण चरणमा सेनाको नेतृत्व गरेका थिए। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पूर्वमाओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने प्रक्रियामा पनि उनको नेतृत्वकाल महत्त्वपूर्ण रहेको थियो।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको खोज, उद्धार तथा राहत अभियानमा राणाको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो। ‘अपरेशन संकट मोचन’ मार्फत सञ्चालन गरिएको उद्धार तथा राहत कार्यमा विभिन्न विदेशी सैन्य टोलीसँग समन्वय गरिएको थियो। प्राकृतिक विपद्को समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सहकार्य व्यवस्थापन गरेको उनको अनुभव कूटनीतिक जिम्मेवारीमा पनि सान्दर्भिक हुन सक्ने देखिन्छ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारीमा गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित विषय प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बन्न सक्नेछ। गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका पेन्सन, समान व्यवहार, सुविधा तथा अधिकारसँग सम्बन्धित विषय नेपाल–बेलायत सम्बन्धमा लामो समयदेखि छलफलको केन्द्रमा छन्। यी विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्न राजनीतिक समझदारीसँगै सम्बन्धित पक्षसँगको संवाद र वार्ता क्षमतासमेत आवश्यक हुन्छ।
सैन्य रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा कूटनीतिसँग सम्बन्धित विभिन्न मञ्चमा उनको सहभागिता रहँदै आएको छ। नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्ध गोर्खा सैनिकको इतिहासमा मात्र सीमित छैन। शिक्षा, व्यापार, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, विकास सहायता र जनस्तरको सम्बन्धले समेत यसलाई व्यापक बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रधानसेनापतिको कूटनीतिक नियुक्तिले रक्षा सहकार्यसँगै द्विपक्षीय सम्बन्धका अन्य आयाममा समेत नयाँ संवादको सम्भावना खोल्न सक्ने आशा पनि गर्न थालिएको छ ।
सरकारको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ र त्यसपछिको नियुक्ति प्रक्रिया रहन्छ । औपचारिक नियुक्ति सम्पन्न भएमा राणाले नेपाली सेनाको नेतृत्वबाट नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारीतर्फ नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्नेछन्। यो नेपाली सेनाका लागि पनि एक गर्वको विषय बन्ने छ ।
प्रतिक्रिया