शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ बमोजिम संस्था दर्तासम्बन्धी सूचनाप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले असहमति जनाएको छ ।
प्रदेशबाट अनुमति लिएर लामो समयदेखि संघीय तहमा दर्ताको प्रतीक्षामा रहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउने मन्त्रालयको प्रयासको स्वागत गर्दै संघले नियमावलीका केही प्रावधान भने कठोर, अव्यावहारिक र व्यवसायीमैत्री नभएको जनाएको हो ।
इक्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संस्था दर्ताका लागि माग गरिएका भवन तथा कक्षाकोठाको विस्तृत विवरण, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र, शाखा कार्यालय सञ्चालन अनुमति तथा नाम परिवर्तनसम्बन्धी प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति जनाइएको छ । संघका अनुसार यस्ता प्रावधानले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई समेत दर्ता प्रक्रियामा कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्नेछ ।
इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले विगतमा मन्त्रालयसँग भएका छलफल तथा नियमावली संशोधनका लागि प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै विवादित प्रावधान कार्यान्वयन गर्न खोजिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । व्यवसायीका समस्या र व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन नगरी एकतर्फी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउँदा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र थप अन्योलमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
इक्यानले संस्था दर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको छ । नियमावली संशोधन नभएसम्म व्यवसायीलाई अनावश्यक कठिनाइ नहुने गरी व्यावहारिक अन्तरिम व्यवस्था गर्नुपर्ने, लामो समयदेखि रोकिएका नवीकरणपत्र तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न मन्त्रालय र व्यवसायीबीच औपचारिक छलफल आयोजना गर्नुपर्ने इक्यानले माग गरेको छ ।
इक्यानले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाको नियमन आवश्यक भए पनि त्यसका लागि तयार गरिने व्यवस्था व्यावहारिक, स्पष्ट र सबै व्यवसायीलाई समान रूपमा लागू हुने हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रदेशबाट अनुमति लिएका तथा संघीय तहमा दर्ताका लागि प्रतीक्षारत संस्थाको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संघको धारणा छ ।
इक्यानले मन्त्रालयको पछिल्लो सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै नियमावलीका विवादित प्रावधानबारे तत्काल संवाद गर्न आग्रह गरेको छ । दर्ता, नवीकरण र शाखा सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा स्पष्टता कायम गरी व्यवसायीलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै इक्यानले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयसँग औपचारिक छलफलको अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया