काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीको पहुँच स्थापित गरी सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको आरोपका बीच सरकारले फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा सूचीकृत नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत ती २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयको निर्णयसँगै अब विभागले सम्बन्धित कम्पनीमाथि कुन कानुनी आधारमा र कस्तो प्रकृतिको कारबाही अघि बढाउने भन्ने विषय टुंगो लगाउनेछ।
मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसमा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीको नाम समावेश भएपछि मलेसिया रोजगारीमा सीमित कम्पनीको मात्र पहुँच स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका थिए। उनीहरूले नेपाल सरकारले इजाजत दिएका सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मलेसियामा श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा समान अधिकार र अवसर दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव डाँगीले मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय व्यवसायीहरूको निरन्तर दबाब र सामूहिक पहलको परिणाम भएको बताएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयको निर्णयअनुसार बुधबारदेखि नै सम्बन्धित निकायबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसैबीच, सरकारले मलेसिया सरकारलाई समेत कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी गरेको संघका महासचिव डाँगीले जानकारी दिएका छन्। नेपालबाट इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान रूपमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सहभागी गराउने वातावरण बनाउन मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक हो। त्यसैले त्यहाँको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सीमित म्यानपावर कम्पनीको मात्र पहुँच कायम हुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रमिकको लागत तथा अवसरमा पर्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
व्यवसायीहरूले मलेसिया रोजगारीलाई निश्चित कम्पनीको नियन्त्रणमा सीमित गरिए त्यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नयाँ किसिमको सिन्डिकेटलाई संस्थागत गर्ने जोखिम बढ्ने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालमा वैधानिक रूपमा इजाजत लिएका सबै म्यानपावर कम्पनीले समान रूपमा रोजगारीका अवसरमा पहुँच पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
यद्यपि, सरकारले २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म कुन कानुनी प्रावधानका आधारमा कस्तो कारबाही गरिने हो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन। त्यस्तै, मलेसिया सरकारलाई पठाउने भनिएको कूटनीतिक नोटको विषयवस्तु र त्यसको औपचारिक प्रक्रिया पनि सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
अब मन्त्रालयको निर्णय वैदेशिक रोजगार विभागले कसरी कार्यान्वयन गर्छ, एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ र नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा समान रूपमा सहभागी गराउने नेपालको प्रस्तावमा मलेसिया सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा मलेसिया रोजगारीको अवस्थालाई प्रभावित गर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया