सरकारले एलपी ग्यासको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर र मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले घरायसी उपभोक्ता र होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगमा प्रयोग हुने ग्यासलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई १५ दिनभित्र अध्ययन पूरा गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ।
मन्त्रालयले कार्यदलमा प्रतिनिधित्वका लागि उद्योग विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगीका प्रतिनिधि पठाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ। कार्यदलको संयोजकमा मन्त्रालयको संस्थान, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रतिनिधि रहनेछन्।
कार्यदलमा नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वा निर्देशक, उद्योग विभागका निर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका गुणस्तर हेर्ने निर्देशक तथा ग्यास उद्योग संघका दुई प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित महाशाखाका उपसचिवलाई संयोजकले सदस्य–सचिव तोक्ने व्यवस्था छ।
कार्यदलले नेपालमा हाल प्रयोग हुँदै आएको खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कसरी छुट्टाछुट्टै सिलिन्डरमा वर्गीकरण गर्ने, सिलिन्डरको मापदण्ड कस्तो बनाउने तथा दुवै प्रकारको ग्यासको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा प्रयोग हुने ४५० किलोग्राम क्षमताको ठूलो व्यावसायिक ग्यास सिलिन्डरको मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको छ। तर नेपाल आयल निगमले व्यावसायिक ग्यासको बिक्री मूल्य र अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि टुंग्याउन बाँकी रहेकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
कार्यदलको प्रतिवेदनपछि घरायसी र व्यावसायिक ग्यासका लागि फरक सिलिन्डर तथा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ। सरकारले यसबाट ग्यासको वितरणमा देखिएको अन्योल घट्नुका साथै व्यावसायिक प्रयोजनमा घरायसी ग्यासको दुरुपयोग, कालोबजारी तथा अनधिकृत बिक्री नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
प्रतिक्रिया