नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनको खम्बाका रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल (एपिएफ) को सर्वोच्च कमाण्ड नारायणदत्त पौडेल महानिरीक्षक (आइजीपी)का रूपमा आउनुभएको केही समय भएको छ। वरिष्ठता र उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यक्षमताका आधारमा उहाँलाई संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर सरकारले दिएको हो ।
२०५४ सालमा नेपाल प्रहरीको निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट सेवा प्रवेश गरी २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापनासँगै यस संगठनमा स्थानान्तरण हुनुभएका पौडेलसँग द्वन्द्वकालीन मोर्चादेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन र संगठनका महत्त्वपूर्ण विभागहरू सम्हाल्नुभएको लामो व्यावसायिक अनुभव र निष्ठा रहेको छ। वर्तमान समयमा देशको परिवर्तित सुरक्षा परिवेश र विभिन्न राष्ट्रिय सन्दर्भहरूका बीच नयाँ महानिरीक्षकका रूपमा उहाँको कार्यकालमा ऐतिहासिक अवसर र उत्तिकै जटिल चुनौती देखा परेका छन्।
महानिरीक्षक पौडेलका लागि वर्तमान कार्यकाल संगठनमा अमेट छाप छाड्ने र यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने एउटा सुनौलो अवसर हो। उहाँले यसअघि एआईजी हुँदा मानव स्रोत, सीमा सुरक्षा र कार्य विभाग जस्ता संगठनका सबै प्रमुख तीनवटै विंग्सको सफल नेतृत्व गरिसक्नुभएका हुनाले उहाँलाई संगठनको भित्री संरचना र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूबारे सूक्ष्म ज्ञान छ।
यो अनुभवलाई उपयोग गर्दै उहाँले नेपालको सीमा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउन बोर्डर आउट पोष्टहरूको संख्यात्मक वृद्धि र भौतिक सुदृढीकरण गर्ने नीतिलाई नयाँ गति दिनुभएको छ। यसका साथै, पछिल्लो समयमा बढ्दो प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात् गर्दै ‘बिग डेटा पोलिसिङ’ र अत्याधुनिक सुरक्षा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी संगठनलाई प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउने दिशामा उहाँले पाइला चाल्नुभएको छ। सरुवा र बढुवा प्रणालीलाई थप पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र कसैको दबाबरहित बनाएर तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने कार्यमा उहाँ लाग्नुभएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरीले आर्जन गरेको जनविश्वासलाई थप संस्थागत गर्दै उद्धार कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन उहाँले विशेष जोड दिनुभएको छ। बाढीपहिरोमा सशस्त्रको उद्धार, खोजमा राम्रो प्रभावकारिता देखिएको छ भने आगलागीका घटनामा अझै पनि पूर्ण दक्षता नभएको हो कि ? जनस्तरमा यो प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
उहाँमा आएको अवसरका साथै नीतिगत र व्यावसायिक चुनौतीहरू पनि थुप्रै छन्। विद्यमान नियमावलीमा रहेका कतिपय प्रावधान र सीमित कार्यकालका कारण उहाँले अघि सार्नुभएका दीर्घकालीन योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न समयको व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। नेपाल–भारत तथा नेपाल९चीन सीमा क्षेत्रमा तैनाथ जनशक्तिका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, उचित बन्दोबस्तीका सामान र प्रतिकूल मौसममा पनि टिकिरहन सक्ने गरी राशन तथा आवासको व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व उहाँको काँधमा छ। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संगठनलाई टाढा राख्दै व्यावसायिक स्वायत्तता जोगाउनु र संगठनभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको बढुवाको जामलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्न उहाँले ठूलो कसरत गर्नुपरिरहेको छ। साथै, सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमै खरो उतार्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी उहाँले पाउनुभएको छ।
आफ्नो कार्यकाललाई परिणाममुखी बनाउन महानिरीक्षक पौडेलले कमाण्ड सम्हाले लगत्तै कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी र कार्ययोजना अघि सार्नुभएको छ। उहाँले सीमा सुरक्षामा खटिने जवानहरूको कार्यघन्टा र बसाइलाई व्यवस्थित बनाउन ‘स्मार्ट सीमा व्यवस्थापन’ को उत्कृष्ट अवधारणा ल्याउनुभएको छ । जसमा प्रविधिको प्रयोग र जनशक्तिको उचित परिचालन जोडिएको छ। मनसुनजन्य र अन्य प्राकृतिक विपद्का बेला तुरुन्तै परिचालन हुन सक्ने गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई देशैभर चौबीसै घण्टा तैनाथी अवस्थामा राख्ने कार्यलाई उहाँले निकै चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुभएको छ। यसका साथै, लागुऔषध नियन्त्रण ऐनमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिकालाई कानुनी रूपमै अझ प्रष्ट र प्रभावकारी बनाउन उहाँले नीतिगत पहलकदमी सुरु गर्नुभएको छ। संगठनको साख उच्च राख्न र भ्रष्टाचार वा अनुशासनहीनता विरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले, ‘अनुशासन र समर्पणले मात्र वास्तविक सम्मान आर्जन हुन्छ’ भन्ने आफ्नो मूल नेतृत्व दर्शनलाई संगठनभित्र प्राथमिकताका साथ लागू गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलको यो कार्यकाल सशस्त्र प्रहरी बललाई परम्परागत सुरक्षा घेराबाट माथि उठाएर आधुनिक, प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र जनमुखी अर्धसैनिक बलका रूपमा स्थापित गर्ने एक महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक यात्रा बनेको छ।
उहाँले हालसम्म अगाडि सारेका नीति योजना, बहाली हुनासाथ गरेका वढुवा सरुवाको पारदर्शिता, सीमा सुरक्षा, विपद् ब्यवस्थापन र आन्तरिक सुरक्षा तथा हुलदंगा व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको क्षेत्रमा एपिएफको भूमिकालाई प्रविधि मैत्री तथा स्रोत साधन सम्पन्न गराउन सुरु गरेको प्रयास लाई सकारात्मक थालनीको रूपमा लिइएको छ।
सरकारले यो वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा एपीएफलाई सीमा सुरक्षामा विशिष्टीकृत सुरक्षा संगठनको रुपमा विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार सीमा सुरक्षा र विपद् व्यस्थापनमा एपीएफलाई नै नीतिगत र प्रविधि मैत्री तथा स्रोत साधन सम्पन्न बनाउँदै लैजानु पर्छ, भन्नेमा सरकार पनि सचेत रहेको देखिन्छ ।
सुरेन्द्र सुवेदी/काठमाडौं
प्रतिक्रिया