काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ का केही व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । महासंघले जारी नियमावलीले निजी क्षेत्रको लगानी, रोजगारी तथा समग्र व्यावसायिक वातावरणमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने भन्दै त्यसको पुनरावलोकन र संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई २०८३ असार ३२ गते पठाएको पत्रमा नियमावलीका केही प्रावधान व्यवसायमैत्री नभएको उल्लेख गर्दै सरोकारवालासँग व्यापक छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
महासंघले आफ्नो वस्तुगत सदस्य संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)बाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो । पत्रमा कानुनी दायराभित्र रही कर तिरेर सञ्चालनमा रहेका हजारौं शैक्षिक परामर्श संस्थाले देशमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राजस्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका अनुसार व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि पर्याप्त परामर्श र अर्थपूर्ण संवादबिना ल्याइएका केही व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई थप जटिलता सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी संस्था वर्गीकरण, ग्रेडिङ, भवन तथा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा शैक्षिक मेला र सूचना कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू व्यवहारिक नभएको महासंघको भनाइ छ।
पत्रमा यस्ता अस्पष्ट र नियन्त्रणमुखी प्रावधानले वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई अन्योलमा पार्ने, निजी लगानी जोखिममा पर्ने र व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। यस्तो अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले सरकारलाई नियमावलीका विवादित प्रावधानहरू पुनरावलोकन गर्न शिक्षा मन्त्रालय, इक्यान तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी व्यावहारिक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र राज्यको नियामक भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गर्दै संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ।
साथै, निजी क्षेत्रमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता आउने गरी नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ।
महासंघले उक्त पत्रसँगै इक्यानले तयार पारेको विस्तृत सुझाव र अनुरोधपत्रसमेत संलग्न गरी मन्त्रालयमा बुझाएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया