सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि के–के छन् योजना

सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई परम्परागत शैलीबाट आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको हो ।

यति मात्र नभई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, निजीलाई सेवामुखी बनाउने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउने बताइएको छ ।

त्यस्तै विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने विपन्न, सीमान्तकृत, दलित आदिवासीलगायतका बालबालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्ता छन् सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा मार्फत शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि अघि सारेका योजनाहरुः
– माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा
– निजीलाई सेवामुखी बनाउने
– उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउने
– १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र सिकाई प्रविधिको विकास
– विश्वविद्यालयको शासकीय संरचनामा सुधार गरिने नीति
– विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलनलाई प्राथमिकता
– विपन्न, सीमान्तकृत, दलित आदिवासीलगायतका बालबालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा
– पाठ्यपुस्तक र पोसाकको सहज वितरण गरिने
– ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड