काठमाडौं – सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली’ ले अब कन्सल्टेन्सी खोल्न र सञ्चालन गर्न निकै कडा मापदण्ड तोकेको छ।
२५ लाख धरौटी र दर्ता प्रक्रिया
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । यस्तो संस्थाले सञ्चालन अनुमति पाउँदा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । यदि कुनै संस्थाले शाखा विस्तार गर्न चाहेमा प्रत्येक शाखाका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ नै धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
त्यस्तै, अनुमति दस्तुर ५० हजार र नवीकरण दस्तुर पनि ५० हजार तोकिएको छ । शाखा विस्तार गर्दा भने प्रति शाखा २० हजार अनुमति र नवीकरण शुल्क लाग्नेछ।
त्यसैगरी नियमावलीले विभिन्न सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटी र शुल्क तोकेको छ । जसमा पूर्वतयारी कक्षा संचालनमा धरौटी १ लाख, अनुमति १० हजार, नवीकरण ५ हजार । भाषा परीक्षणमा धरौटी ५ लाख, अनुमति १५ हजार, नवीकरण ५ हजार र भाषा शिक्षणमा धरौटी १ लाख, अनुमति १० हजार, नवीकरण ५ हजार तोकिएको छ ।
साथै, शैक्षिक मेला वा सेमिनार आयोजना गर्नुपरे मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । मेलाका लागि नगरपालिकामा २५ हजार र गाउँपालिकामा १० हजार शुल्क लाग्नेछ भने विदेशी आयोजकका लागि १,५०० अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।
संस्था संचालनको मापदण्ड र परामर्शदाताको योग्यता
परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने व्यक्ति कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी तालिम प्राप्त हुनुपर्नेछ । संस्था सञ्चालनका लागि न्यूनतम तीन वर्षको घरभाडा सम्झौता वा आफ्नै भवन हुनुपर्नेछ । भवन भूकम्प प्रतिरोधक, फायर फाइटिङ जडित र अपाङ्गमैत्री हुनुपर्नेछ । साथै, संस्थामा अनिवार्य रूपमा पुस्तकालय, टेलिफोन, इन्टरनेट, सफा खानेपानी तथा शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्नेछ। संस्था औद्योगिक क्षेत्र र मूल सडकबाट केही टाढा, तर दमकल र एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बाटो भएको स्थानमा हुनुपर्नेछ ।
विद्यार्थीको हित र संस्थाको दायित्व
संस्थाले सेवाग्राहीबाट लिने शुल्क वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने वित्तीय कारोबार डिजिटल प्रणालीबाटै गर्नुपर्नेछ। यदि परामर्श संस्थाको लापरबाहीका कारण विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे वा कलेज अवैध ठहरिएमा सम्बन्धित संस्थाले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिपत्र रद्द हुनसक्ने अवस्था
अनुमतिपत्र नवीकरण नगराई सेवा सञ्चालन गरेमा र सरकारले खुला नगरेको देशमा विद्यार्थी पठाउन सेवा सञ्चालन गरेमा अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ । त्यस्तै
सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने, वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्ने जस्ता कडा प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ।
मन्त्रालयले संस्थाको गुणस्तर र कार्यसम्पादनका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नेछ भने जोखिमयुक्त मानिएका विदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाउनसमेत रोक लगाउने अधिकार मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
यस अगाडि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिएका संस्थामध्ये शैक्षिक परामर्श सेवा बाहेकको सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था प्रदेश वा स्थानीय कानुनबमोजिम नै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका संस्थाहरूले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमतिपत्रको लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया