आजको युगमा शिक्षाको अर्थ केवल डिग्री हासिल गर्नु मात्र होइन, बरु विश्वव्यापी बजारमा आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो । यसै सन्दर्भमा, शैक्षिक परामर्श व्यवसायले विद्यार्थीहरूलाई विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्यहरूसँग जोड्ने सेतुको रूपमा काम गरिरहे आम रुपमा विदितै छ । तर, यस क्षेत्रमा विद्यमान बेथिति, बढ्दो पुस्ता पलायनको जोखिम र सरकारले ल्याउन खोजेको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरूले गर्दा आज हामी एउटा गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ ।
पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा व्यावसायिकताभन्दा व्यापारिक दृष्टिकोण बलियो हुँदै गएको छ । शैक्षिक परामर्शको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीलाई उनीहरूको शैक्षिक क्षमता, आर्थिक अवस्था र भविष्यको लक्ष्य अनुरूपको उपयुक्त शैक्षिक संस्था छनोटमा सहयोग गर्नु हो । तर, दुर्भाग्यवश, आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउँदै विद्यार्थीहरूलाई कमजोर स्तरका शैक्षिक संस्थामा पठाउने प्रचलन बढ्दो छ । यस किसिमको बेथितिबाट विद्यार्थीले मात्र होइन, सिंगो परामर्श व्यवसायले नै ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथिको हुने खेलबाड रोक्न अब हामीले स्वयं नियमनको बाटो अपनाउनुपर्छ । जहाँ परामर्शदाताहरू केवल भिसा कन्सलट्यान्ट नभएर करियर काउन्सिलरका रूपमा स्थापित हुन सकून् । शैक्षिक परामर्शको गरिमा जोगाउन व्यावसायिक इमानदारिता, पारदर्शिता र विद्यार्थीको वास्तविक हितलाई केन्द्रमा राख्नु नै आजको अपरिहार्यता हो ।
हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेको युवा जनशक्ति हो । ज्ञान, सिप र अनुभवका लागि वैदेशिक अध्ययनलाई एउटा पूँजीको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । तर, आज नेपालबाट अध्ययनका लागि विदेशिने अधिकांश युवाहरु उतै पलायन हुने जोखिम बढ्दो छ । यसलाई एउटा पुस्ता पलायनको जटिल समस्याको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनु र त्यतै स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने योजना बनाउनुले मुलुकमा गम्भिर संकट पैदा गर्ने निश्चित छ । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा पनि वैदेशिक अध्ययनमा गएका अधिकांश युवाहरु उतै सेटल हुने मनस्थितिमा देखिन्छन् । रोजगारी, आम्दानी र उद्यमशिलतको प्रचुर अवसरका कारण स्वदेश फर्किनु भनेको केवल आमाबाबुसँगको भेटघाट र पैतृक सम्पतीको खोजीका लागि मात्रै हो । जुन दिन यी दुबै कुराको अन्त्य हुन्छ, उनीहरु स्वदेश फर्किने संभावना एकदमै न्युन हुन्छ ।
यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा यहाँको शिक्षा नीतिप्रतिको अविश्वास, रोजगारीको अभाव र भविष्यप्रतिको असुरक्षा नै प्रमुख कारण हुन् । जब युवाहरूले आफ्नै देशमा आफ्नो श्रम र ज्ञानको सम्मान देख्दैनन्, तब उनीहरू पलायन हुनुलाई केवल उनीहरूको कमजोरी मात्र भन्न मिल्दैन । यो राज्यको पनि असफलता हुन पुग्छ । यदि यही रफ्तारमा युवा शक्ति विदेशिने क्रम जारी रह्यो भने, भविष्यमा नेपालले विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव झेल्नुपर्ने निश्चित छ।
अर्कोतर्फ आफ्नै देशमा केही गरौं भन्दै विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमै बसेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याइरहेका उद्योगी व्यवसायीप्रति राज्यको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट देखिदैन । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि सरकारले नियमन गर्ने बहानामा धरौटीको व्यवस्था लागू गर्न खोजिरहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायी पलायन हुने मात्र नभई ठूलो मात्रामा रोजगारी गुम्ने खतारा छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूको कलेज वा विश्वविद्यालयको शुल्क संकलन गर्दैनन् । अधिकांश विद्यार्थीहरूले आफ्नो शैक्षिक शुल्क प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विदेशी शिक्षण संस्थाको बैंक खातामा नै भुक्तानी गर्ने गर्दछन् । परामर्श संस्थाहरूको भूमिका मुख्यतः सही सूचना प्रवाह, आवेदन प्रक्रिया र कागजात व्यवस्थापनमा मात्र सीमित हुन्छ । जब विद्यार्थीबाट लिइने शैक्षिक शुल्क आफैँसँग राख्दैनन् र परिचालन गर्दैनन् भने उनीहरूबाट ठूलो परिमाणमा धरौटी रकम असुल गर्नुको कुनै तार्किक वा कानुनी आधार रहँदैन । उच्च धरौटीको आर्थिक दबाबले बजारमा नयाँ उद्यमी, साना व्यवसाय र मोफसलका क्षेत्रीय परामर्श संस्थाहरूको प्रवेशलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिनेछ । यसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पारी केही सिमित ठूला संस्थाहरूको एकाधिकार स्थापित गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष मारमा विकल्पविहीन बन्दै महँगो शुल्क तिर्न बाध्य हुने विद्यार्थीहरू नै पर्नेछन् । तसर्थ परामर्शदाताको दक्षता, विद्यार्थीको हकहित संरक्षणका लागि धरौटी नभई पारदर्शी र व्यावसायिक अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसाय देशको आर्थिक विकास र शैक्षिक उनन्नयसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जबसम्म हामी शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो लागि अवसरका ढोका बन्द नै रहन्छन् । सामाजिक सुरक्षा, आय वृद्धि र रोजगारीको सुनिश्चितता बिना समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । हाम्रो देशमा अहिले पनि नीति निर्माण गर्दा नागरिकको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गरिए मात्र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यो केवल नारामा सीमित नभई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको अनुगमन, नियमन, व्यवसायीक सुरक्षामा राज्यको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । हामीले स्विकार्नै पर्छ कि हाम्रा पनि कमिकमजोरीहरू छन् । यसलाई सुधार गर्ने र व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । सरकारले ल्याउने नीतिहरू दमनकारी नभएर सहयोगी बन्नुपर्छ । हामीले यस्तो एउटा इकोसिस्टम बनाउनु छ, जहाँ विद्यार्थीहरू संसारको जुनसुकै कुनामा गएर पढे पनि, उनीहरूको मनमा देशको माया र योगदान गर्ने हुटहुटी सिर्जना गर्न सकियोस् । शिक्षा क्षेत्रको यो पुनर्जागरणमा परामर्शदाता, अभिभावक र सरकारको सहकार्य नै आजको आवश्यकता हो । अतः हामीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई बदनामीबाट बचाएर राष्ट्र निर्माणको एउटा बलियो आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ ।
प्रतिक्रिया