शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले संघीय शिक्षा ऐनमार्फत परामर्श क्षेत्रमा लागू गर्न खोजिएको धरौटी र विदेशी लगानीको विषयमा असहमति जनाउँदै आवश्यक छलफल गरेर मात्र टुंगो लगाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसो नगर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई मन्त्रालयमा नै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बिहीबार नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल, ईक्यान अध्यक्ष शेषराज भट्टराई, आईरिन अध्यक्ष हेमन्त भट्टराई, जालसान अध्यक्ष रमेश देवकोटा, फेकनका निवर्तमान अध्यक्ष वासु नेपाललगायतको टोलीले मन्त्री राईलाई संघीय शिक्षा ऐनमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा समेट्न लागिएको धरौटी र विदेशी लगानीको विषयमा सारोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्र टुंगो लागाउनु पर्ने बताएका छन् ।
परामर्श क्षेत्रमा कुनै पनि धरौटी वा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको महासंघका अध्यक्ष बरालले बताए । ‘धरौटी र विदेशी लगानीका विषयमा हामीले राज्यका निकायलाई बुझाउन सकेनौं कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरुलाई अझ प्रस्ट पानुपर्ने देखिएकाले सवैसँग परामर्श र छलफल हुँदैछ ।’ परामर्श क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्दै उद्योगको रुपमा स्विकार गरी छुट्टै ऐनमार्फत नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० को दफा ६५ को उपदफा ०५ र ०६ का प्रावधानहरू व्यवसायको समग्र हित विपरित भएको र खारेज गर्नुपर्ने इक्यानका महासचिव दीपकराज भुषालले बताए । उनले भने, ‘परामर्श व्यवसायीसँग छलफल गरेर मात्र संघीय शिक्षा ऐनमा परामर्श क्षेत्रको विषय समेट्नुपर्छ । यसै विषयमा हामीले शिक्षामन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हौँ ।’
समग्र परामर्श क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाई स्वदेशी लगानी तथा व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने काम भएकाले सम्पूर्ण वैदेशिक लगानिलाई निषेध गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । देशमै बसेर बिसौ हजारलाई रोजगारी दिने स्वदेशी परामर्शदात्री संस्थाहरूलाई हतोत्साहित गर्नेगरि धरौटीको बूँदा सहित जारी गर्न लागिएको शिक्षा ऐन विरूद्ध समस्त पेशा व्यवसायी एकजुट रहेको आइरिनका अध्यक्ष हेमन्त भट्टराईले बताए ।
परामर्श व्यवसायीले विद्यार्थी तथा अभिभावकको आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा धरौटी लगायतको विषय परिकल्पना गरि सो प्रावधानलाई नै प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरिनु अनुपयुक्त एवं असान्दर्भीक रहेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया