मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिने गरी अघि बढाएको व्यवस्थामाथि नेपालमा प्रश्न उठिरहेका बेला आफ्नो प्रणालीमा थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सबएजेन्टका रूपमा समेटेको छ । यससँगै मलेसियाको नयाँ श्रमिक भर्ना प्रणालीमा देखिएको विवाद झन् पेचिलो बनेको छ ।
मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा यसअघि नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गरिएको थियो । मलेसियाले सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्र विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो । नेपालमा करिब १ हजार २०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकामा २५ कम्पनीलाई मात्रै रोजगारी पठाउने अधिकार दिने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्दै सिण्डिकेटको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
विवाद चर्किएपछि मलेसियाले अहिले ती २५ कम्पनीको मातहतमा काम गर्ने गरी थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सबएजेन्टका रूपमा प्रणालीमा राखेको छ । यसरी हेर्दा श्रमिक पठाउने कम्पनीको संख्या बढेको देखिए पनि मुख्य अधिकार भने पहिल्यै छनोट गरिएका २५ कम्पनीमै केन्द्रित हुने संरचना बनेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले २५ मुख्य कन्ट्र्याक्टरको मातहतमा १०–१० वटा कम्पनी राखेर संख्या बढाइएको भए पनि यसलाई समस्या समाधानका रूपमा लिन नसकिने बताएका छन् । उनका अनुसार प्रत्यक्ष रूपमा सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिने प्रणाली बनाउनुको साटो केही कम्पनीलाई केन्द्रमा राखेर अरूलाई तिनकै मातहतमा परिचालन गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सिण्डिकेटको नयाँ अभ्यास हो ।
मलेसियाले पहिला २५ कम्पनी छनोट गर्ने र त्यसपछि थपिएका २५० कम्पनीलाई तिनै कम्पनीको मातहतमा राख्नुको औचित्य नभएको भन्दै कुन मापदण्डका आधारमा मुख्य कम्पनी छनोट गर्यो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार र व्यवसायीहरूले स्पष्ट जवाफ मागिरहेका छन् । यसअघि २५ कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएपछि सूचीमा परेका कतिपय कम्पनीले समेत आफूहरूको सहमतिबिना नाम समावेश गरिएको भन्दै नाम हटाउन श्रम मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।
व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा कानुनी रूपमा इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले समान आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । एउटा कम्पनीले रोजगारदाता खोज्ने, अर्को कम्पनीले त्यसको मातहतमा श्रमिक पठाउने र तेस्रो पक्षले भर्ना प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने संरचना विकास हुँदै गएमा श्रमिक भर्नाको लागत, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको भनाई छ ।
यसले विगतमा मलेसिया रोजगारीमा देखिएको सिण्डिकेटसम्बन्धी विवादलाई समेत पुनः सतहमा ल्याएको छ । विगतमा मलेसिया रोजगारीका नाममा सीमित व्यवसायीको प्रभाव र श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरेको भन्दै विवाद हुँदै आएको थियो । अहिले कम्पनीको संख्या २५ बाट २७५ पुर्याएजस्तो देखिए पनि २५ मुख्य कम्पनीमार्फत बाँकीलाई परिचालन गर्ने संरचनाले पुरानै समस्या नयाँ ढाँचामा दोहोर्याउने खेल भएको अध्यक्ष खत्रीको भनाई छ ।
मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकृत भएका कम्पनीबाट मात्रै रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालका अन्य म्यानपावर कम्पनीमा पर्नेछ । एफडब्लूसीएमएस लागू भएपछि नेपालबाट मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउने व्यवसायीको पहुँचसमेत यही प्रणालीसँग जोडिएको छ।
यस विषयमा नेपाल सरकारसमेत असन्तुष्ट छ । नेपालसँग सहमति नगरी श्रमिक भर्नासम्बन्धी यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको भन्दै सरकारले विषयलाई द्विपक्षीय संवाद र संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेको छ । श्रम मन्त्रालयले मलेसियासँग कूटनीतिक माध्यमबाट समेत छलफल अघि बढाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो पटक थप २५० कम्पनी सबएजेन्टका रूपमा समावेश गरिएको विषयमा पनि मलेसियालाई पुनः पत्राचार गरेको जनाएको छ । यसअघि पठाइएको कूटनीतिक पत्रको जवाफ नआएपछि मन्त्रालयले पुनः पत्र पठाएको हो ।
व्यवसायीहरूले भने संख्या थपेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार वास्तविक समाधानका लागि मलेसियाले सबै वैधानिक नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई समान प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्छ र कम्पनी छनोटको आधार, अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता रहेकाले श्रमिक भर्नासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय दुई देशबीचको संयन्त्रमार्फत सहमतिमा अघि बढाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । संयुक्त समितिबाट सहमति नगरी एकतर्फी रूपमा प्रणाली परिवर्तन गर्दा दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धमै प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यसैबीच, मलेसियाले थप २५० नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई सबएजेन्टका रूपमा सूचीकृत गरेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुनः कूटनीतिक पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार मलेसियाको पछिल्लो निर्णयबारे बुधबार पुनः पत्र पठाइएको हो ।
यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई कूटनीतिक पत्र पठाइएको थियो । त्यसको जवाफ प्राप्त नभएपछि मन्त्रालयले पुनः पत्राचार गरेको जनाएको छ । थप कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीले समेत श्रममन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भेटका क्रममा मन्त्री यादवले मलेसियाको सूचीमा परेका म्यानपावर कम्पनीहरूका विषयमा नेपालको कानुनअनुसार आवश्यक छानबिन तथा कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संघले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया