– सुरेन्द्र सुवेदी
भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवाको टिमुरे र आसपासका पर्यटकीय तथा आवासीय बस्तीहरू पूर्ण रूपमा उजाडिएका छन्। बाढी आएकै दिनदेखि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन र सामाजिक अभियन्ताहरूले ‘राहत पठाइएको’ र ‘उद्धार कार्य व्यापक पारिएको’ दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रचारको ओइरो लगाएका छन्। तर, बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक धरातलमा पुग्दा दृश्य भने पूर्णतः फरक र दर्दनाक देखिन्छ। त्यहाँ राहतको नाममा केवल प्रचार र आश्वासन मात्रै पुगेको छ; वास्तविक पीडितसम्म चाउचाउका दुई पोका र ओढ्ने एउटा त्रिपालसमेत पुग्न सकेको छैन।
स्थलगत अध्ययन र प्रत्यक्ष प्रभावितहरूसँगको कुराकानीका आधारमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रचारको भव्य पर्दापछाडि सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको सास्ती निकै भयानक छ। सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनका पर्दामा राहतका ठूला-ठूला पोका बोकेका गाडीहरू प्रदर्शन गरिए पनि दुर्गम तथा पहुँचविहीन बस्तीका मानिसहरू भोकभोकै खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्। मुख्य सडक जोडिएका र गाडी सजिलै पुग्ने सुगम ठाउँहरूमा राहत सामग्रीका गाडी थुपारिएका भए पनि बाढीले बाटो, पैदल मार्ग र पुलहरू बगाएका बस्तीहरूमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
सहायताका नाममा पुग्ने धेरैजसो टोलीहरू केवल फोटो खिचाउन, भिडियो बनाउन र सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइक’ र ‘सेयर’ बटुल्नमै व्यस्त देखिन्छन्। यसले गर्दा वास्तविक बाढीपीडितहरू राहतबाट पन्छाइएका छन् भने पहुँचवाला, टाठाबाठा र चिनेजानेका मानिसहरूले राहत कब्जा गर्ने र हत्याउने काम भइरहेको छ। अर्कोतर्फ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत मात्र सहायता बाँड्ने कडा नियम लागू गरेको छ। तर, सरकारी सुस्तता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण खाद्यान्न र त्रिपालहरू गोदाममै कुहिन थालेका छन्, जसले गर्दा पीडितको हातमा समयमै सहयोग पुग्न सकेको छैन।
यसका साथै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य र खानेपानीको अर्को गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भइसकेको छ। बाढीका कारण खानेपानीका मुख्य मुहानहरू धमिलिएका छन् र शुद्ध पिउने पानीको हाहाकार मच्चिएको छ। दूषित पानीको प्रयोग, सरसफाइको कमी र आवश्यक औषधिको अभावका कारण बस्तीहरूमा साना बालबालिका बिरामी पर्न थालिसकेका छन्, जसले महामारीको रूप लिन सक्ने जोखिम बढाएको छ।
प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपन र दाताहरूको प्रचारबाजीप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै टिमुरेका एक प्रत्यक्षदर्शी बाढीपीडित भन्छन्, “रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जाल सुन्दा त हामीले ठूलो महल र प्रशस्त खाद्यान्न पाइसकेझैँ लाग्छ। तर वास्तविकता के हो भने हाम्रा साना नानीहरू अझै भिजेको भुइँमा भोकभोकै सुतिरहेका छन्। हामीलाई फोटो खिच्ने नेता, सञ्जालमा देखाउने दाता र कागजी आश्वासन होइन, दुई छाक खाने गाँस र टाउको लुकाउने एउटा त्रिपाल चाहिएको हो।”
विपद्का बेला सञ्चारमा भ्रम र प्रचार हाबी हुने तथा सत्य र वास्तविक व्यवस्थापन ओझेलमा पर्ने खतरा सधैँ रहन्छ, र भोटेकोशी बाढीको राहत वितरणमा पनि ठ्याक्कै यही नियति दोहोरिएको छ। सरकारी निकाय र राहत वितरकहरूले सञ्जालको ‘लाइक’ र ‘सेयर’का लागि काम गर्ने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। कागजी तथ्याङ्क र सञ्जालको प्रचारले पीडितको पेट भर्ने छैन; त्यसैले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी तत्काल घरदैलोमै पारदर्शी रूपमा राहत पुर्याउने प्रबन्ध मिलाउनु नै अहिल्यैको प्राथमिक आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया