काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विभिन्न प्रावधान अव्यावहारिक, अस्पष्ट र निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू विस्थापित हुने ल्याइएको नियमावली संशोधनका लागि सरकारसँग मात्र नभई सरकार संचालन गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका १४ वटा संघ–संस्थाले रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिन कुमार आचार्यलाई सोमबार संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान संशोधनका लागि राजनीतिक तथा नीतिगत पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा व्यवसायीहरूले नियमावलीमा तोकिएको धरौटीको व्यवस्थाले व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै अझै साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने जनाएका छन् । त्यस्तै शैक्षिक परामर्श संस्थाको ग्रेडिङ प्रणाली, भवन तथा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड, नवीकरण प्रक्रिया र शैक्षिक मेला सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ । व्यवसायीहरूले सेवा गुणस्तरको मूल्यांकन आर्थिक क्षमता वा कार्यालयको आकारका आधारमा नभई सेवा, उत्तरदायित्व र विद्यार्थी सन्तुष्टिका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले वैधानिक रूपमा दर्ता भएका संस्थामाथि थप नियन्त्रण लगाउनुको सट्टा अनुमति बिना सञ्चालन भइरहेका एजेन्ट, फ्रिलान्सर, अनलाइन प्लेटफर्म तथा एडटेक कम्पनीहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हाल अनधिकृत माध्यमबाट विद्यार्थी ठगी, गलत सूचना प्रवाह तथा अवैध शुल्क असुली बढिरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिमाथि कडाइ गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले हजारौँलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको, राज्यलाई राजस्वमा योगदान पुर्याएको र नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी शिक्षा तथा सीपसँग जोड्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै सरकारले नियमनका नाममा निजी क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने नीति लिन नहुने बताएका छन्। उनीहरूले गुणस्तरीय र विद्यार्थीमैत्री परामर्श क्षेत्र निर्माणमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी ठगी, गलत सूचना र गैरकानुनी गतिविधिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न भने आफूहरू पनि पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमार्फत व्यवसायीहरूले नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान पुनरावलोकन, धरौटीको विकल्पमा बीमा व्यवस्था, एकद्वार प्रणाली, स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, पाँच वर्षे नवीकरण व्यवस्था, शैक्षिक मेला सञ्चालनमा सहजता, अवैध एजेन्ट नियन्त्रण तथा डिजिटल प्रणाली विकासलगायत १६ बुँदे सुझाव अघि सारेका छन् । उनीहरूले सरकारसँग निजी क्षेत्र, विद्यार्थी र राज्यको हितलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै महामन्त्री आचार्यले व्यवसायीहरूद्वारा उठाइएका विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्ने बताएका छन् । साथै, यस सम्बन्धमा पार्टीका सभापतिसँग आवश्यक छलफल गरी आगामी दिनमा गर्नुपर्ने समन्वय र संवादका लागि पार्टीका तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको इक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाईले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया