काठमाडौँ– निजी विद्यालयका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले सरकारले लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क र शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्। शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी नीतिगत निर्णय गरिएको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
अपेन, हिसान, एन प्याब्सन र प्याब्सनले आइतबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क, उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक ऋण, सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डर, शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन, शैक्षिक सत्र तथा योजना र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत सहभागितासहित ६ बुँदे माग अघि सारेका हुन्।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायोचित नभएको बताए। दीर्घकालीन रूपमा समेत यस्तो व्यवस्था उपयुक्त नहुने भन्दै उनले सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने धारणा राखे।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि थप करको भार लगाउनु संविधानको भावना र शिक्षामा समान पहुँचको सिद्धान्तसँग मेल नखाने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको तर्क छ।
एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले तीन प्रतिशत शुल्क संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै खारेज गर्न माग गरे। संविधानको भावना विपरीत भएका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले समेत बदर गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले समता शिक्षा शुल्कको व्यवस्था ल्याइएको आरोप लगाए। शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान रहेको भन्दै उनले निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने नीति स्वीकार्य नहुने बताए।
उनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई नीतिगत निर्णयको मारमा पारिएको टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्रलाई शिक्षा विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई करमार्फत दण्डित गर्ने नीति स्वीकार गर्न नसकिने बताए। सरकारले निर्णय नसच्याएसम्म निजी विद्यालयहरूले निरन्तर विरोध गर्ने उनको भनाइ छ।
निजी विद्यालयका संस्थाहरूले निम्नबमोजिम माग राखेका छन् :
अभिभावकलाई दण्ड नभई, प्रोत्साहन गर्नुपर्ने
निजी विद्यालयका संस्थाहरूले आफ्नै स्रोत, साधन र लगानीमा शैक्षिक पूर्वाधार, प्रविधि तथा दक्ष जनशक्ति विकास गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको बताएका छन्।
अभिभावकले आफ्नै लगानीमा सन्तानको शिक्षाको जिम्मेवारी लिइरहेको अवस्थामा थप कर लगाउनु न्यायोचित नहुने उनीहरूको तर्क छ। यस्तो व्यवस्थाले निजी विद्यालयप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्ने भन्दै अभिभावकलाई दण्डित गर्नेभन्दा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
बिना धितो १० लाखसम्म शैक्षिक ऋण दिन माग
निजी विद्यालयका संस्थाहरूले उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ। यसबाट विद्यार्थीले अध्ययनसँगै सीप विकास र रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सार्वजनिक बिदाको निर्णयअघि परामर्श गर्न आग्रह
सार्वजनिक बिदा वा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र व्यावहारिक प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन प्रणाली र विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र समन्वयपछि मात्र निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
शिक्षा नियमावलीका प्रावधान पुनरावलोकन गर्न माग
शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमा समेटिएका केही प्रावधानले विद्यार्थी अधिकार संरक्षणको उद्देश्य राखे पनि विद्यालय व्यवस्थापन र अनुशासनमा व्यावहारिक जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने निजी विद्यालयहरूको ठहर छ।
विद्यार्थीको अधिकार र कर्तव्य, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार तथा विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नियमावलीका सम्बन्धित व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
नीतिगत परिवर्तन ६ महिनाअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने
शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा ६ महिनाअघि नै निर्णय गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले राखेका छन्।
यसबाट विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रकाशक र अन्य सरोकारवालाले आवश्यक तयारी गर्न पाउने उनीहरूको भनाइ छ। नीतिगत स्थायित्वले मात्र शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी र विश्वासयोग्य बन्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ।
नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग
विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र वित्तीय नीतिसहित शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत निर्णय तर्जुमा तथा संशोधन गर्दा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
नियमित संवाद र अर्थपूर्ण परामर्शबाट तयार भएका नीति मात्र व्यावहारिक, प्रभावकारी र दिगो रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको चार संस्थाले स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग टकराव नभई संवाद, सहकार्य र साझा उत्तरदायित्वका आधारमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहेको बताएका छन्।
निजी शिक्षा क्षेत्रको लगानी, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहेको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उठाइएका विषयमा पुनर्विचार र उचित सम्बोधन गर्ने विश्वाससमेत उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया