भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन एक अधिकारसम्पन्न सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।
नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आज ८ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। सिंहदरबारमा आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऐतिहासिक प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई विशेष निर्देशन दिएलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो समितिको घोषणा गरिएको हो।
गठित समितिमा राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायका प्रतिनिधिहरूलाई समेटिएको छ। जसमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखहरू सदस्य रहेका छन्।
यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृतलाई पनि सदस्य तोकिएको छ भने नापी विभागका नापी अधिकृतले समितिको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले उक्त समितिले समयसीमा भित्रै प्रभावकारी रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। वर्षौँदेखि थन्किएर रहेको र कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को दृढ निर्णयसँगै अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारले अबका दिनमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर र तीव्र समन्वय गर्दै देशभरी मिचिएका तथा अतिक्रमित भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाहरूको खोजी र संरक्षण कार्यलाई महाअभियानका रूपमा अगाडि बढाउनेछ।
प्रतिक्रिया