मलेसियाको वैदेशिक रोजगार बजारमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई विशेष हैसियत दिने गरी विदेशी कामदार व्यवस्थापन प्रणालीमा गरिएको व्यवस्थाप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ।
मलेसियाको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा नेपालका २५ वटा इजाजतपत्रवाला संस्थालाई ‘मुख्य संस्था’ र थप २३० वटा संस्थालाई तिनका ‘सहायक संस्था’का रूपमा समावेश गरी सूची सार्वजनिक गरिएको भन्दै संघले उक्त व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थाको कानुनी हैसियत समान रहेको अवस्थामा केही संस्थालाई मुख्य र बाँकीलाई सहायकको अधीनस्थ संरचनामा राख्ने व्यवस्था नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा समान अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत छ।
संघले मलेसियाको रोजगार बजारमा सीमित संस्थाको पहुँच कायम हुने गरी संरचना निर्माण गरिएमा अन्य व्यवसायीको बजार पहुँचसमेत सीमित हुने जनाएको छ। यस्तो व्यवस्थाले स्वतन्त्र व्यवसायिक अधिकार, समान प्रतिस्पर्धा र बजारमा समान पहुँचको सिद्धान्तमा प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने संघको भनाइ छ।
संघले उक्त संरचना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नेपालबाट कुनै व्यक्ति, संस्था वा व्यवसायीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता, समन्वय वा सहजीकरण रहेको भए त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नसमेत माग गरेको छ। दोषी देखिएमा प्रचलित कानुन तथा संघको विधान र आचारसंहिताबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ।
मलेसियाको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट सिस्टममा २५ वटा संस्थालाई मुख्य तथा २३० वटालाई सहायक संस्थाका रूपमा राखिएको व्यवस्थाको कानुनी आधार, छनोट प्रक्रिया र मापदण्ड तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि संघले सरकारसँग माग गरेको छ।
संघले उक्त संरचना तत्काल खारेज वा पुनरावलोकन गरी सबै इजाजतपत्रवाला संस्थालाई समान अधिकार, समान पहुँच र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, नेपाल सरकारले तत्काल प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नगरेमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अधिकार र व्यावसायिक स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा अन्य संस्थागत कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउने संघले चेतावनी दिएको छ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले समान हैसियत भएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभाजन गरेर एउटा व्यवसायीलाई अर्कोको अधीनस्थ बनाउने संरचनाले व्यवसायीको स्वतन्त्रता र समान प्रतिस्पर्धाको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए। “कानुनी रूपमा समान हैसियत भएका व्यवसायीलाई मुख्य र सहायकको तहमा विभाजन गरेर कसैलाई विशेष अधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार्य हुँदैन। यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सिण्डिकेट र एकाधिकारको जोखिम बढाउँछ,” उनले भने।
प्रतिक्रिया