नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वैदेशिक अध्यययनका लागि परामर्श दिने शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित एवं नियमन गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन नियमावली जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयले जारी गर्नै लागेको नियमावलीप्रति यतिखेर शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले तिव्र असन्तुष्टि जनाईरहेका छन् । यसको एउटै कारण हो, नियमावलीमा धरौटी सम्बन्धि प्रावधान समावेश गरिनु । व्यवसायीहरुले सेवामूलक परामर्श क्षेत्रमा धरौटीको कुनै औचित्य नरहेको बताइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा सरकारले पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । नत व्यवसायीहरुको सरोकारवाला संघसंस्थासँग छलफल नै गरेको छ । यसले व्यवसायी र परामर्श क्षेत्र नै तरंगित भएको छ । यसै विषयमा रहेर जापानीज ल्याङ्ग्वेज स्कुल एशोसियसन अफ नेपाल (जालसान)का अध्यक्ष रमेश देवकोटासँग गरिएको विशेष कुराकानीः
नेपालमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको नियमावलीप्रति व्यवसायीहरु किन असन्तुष्टि देखिएका हुन् ।
सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन नियमन गर्नु, कानुन बनाउनु एकदमै राम्रो कुरा हो । यसमा हाम्रो समर्थन र सहयोग नै रहन्छ । तर जारी गर्न लागिएको नियमावलीमा धरौटीको व्यवस्थाप्रति हाम्रो असहमति वा असन्तुष्टि हो । जहाँ कुनै प्रकारको धरौटीको औचित्य नै छैन त्यस्तो ठाउँमा धरौटी किन चाहियो भन्ने मूल प्रश्न हो । परामर्श दिने केही संस्थाहरूबाट भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने, झुटा आश्वासन बाँड्ने, विद्यार्थीलाई ठग्ने र आर्थिक अनियमितता गर्ने घटनाहरू नभएका होइनन्, तर यसलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्ने पर्याप्त आधार छन् । इजाजत, नवीकरण, अनुगमन, सेवा मापदण्ड तोकिनु राम्रै भएपनि धरौटीको विषयले व्यवसायलाई संकुचन गराउने, व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी गुम्ने र सरकारले लिनुपर्ने लाभ पनि गुम्ने खतरा बढ्छ । यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
परामर्श व्यवसायीहरु धरौटीकै कारण तर्सिनुपर्ने आवस्था छ र ? यसमा जालसानको स्पष्ट धारणा के हो ?
सरकारले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरुरी के छ भने शैक्षिक परामर्शसम्बन्धि कार्य विशुद्ध रूपमा सेवामूलक व्यावसाय हो । हामी विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजमा भर्नाको ग्यारेन्टी गरिदिने निकाय पनि होइनौं, न त विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क संकलन, व्यवस्थापन वा कारोबार गर्ने संस्था नै हो । विद्यार्थीले तिर्ने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष भुक्तानी गरिन्छ । त्यसैले विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्कसँग सम्बन्धित कुनै आर्थिक दायित्व वा जोखिम शैक्षिक परामर्श संस्थाले वहन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । हामीले प्राप्त गर्ने भनेको विद्यार्थीलाई सूचना, मार्गदर्शन र परामर्श सेवा प्रदान गरेबापतको सीमित सेवा शुल्क मात्र हो । यो कुरा सरकार र सरकारी अधिकारी सबैलाई थाहा छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरु तर्सिएको नभई धरौटीको आवश्यकता र औचित्य छैन भन्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । यदि कुनै संस्थाले बदनियतपूर्ण कार्य गर्छ, गलत सूचना दिन्छ वा ठगी गर्छ भने विद्यमान कानुनअनुसार कडा नियमन र कारबाही हुनुपर्छ । त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ ।
तपाईं परामर्श व्यवसायमा धरौटी आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ । विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क (फी)सम्बन्धि सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ र यसको जवाफ पनि स्पष्ट छ । विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क कन्सल्टेन्सीले लिने वा राख्ने पैसा नै होइन । उनीहरुले बुझाएको शुल्क व्यवसायीले व्यक्तिगत प्रयोजन वा मनोमानी खर्च गर्ने विषय पनि होइन । हामीले विद्यार्थीलाई शैक्षिक शुल्क कसरी बुझाउने भन्ने परामर्श दिने हो । यति कुरा जानकारी दिएवापत धरौटी आवश्यक पर्छ र ? उनीहरुले बुझाएको सम्पूर्ण रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत सिधै सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा कलेजमा जान्छ । त्यसैले शुल्कको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित शैक्षिक संस्था र त्यस देशको नियामक निकायको हुन्छ, कन्सल्टेन्सीको होइन । अब कन्सल्टेन्सीले दिएको परामर्श गलत निस्कियो, सूचना भ्रामक भयो वा सेवा शुल्क लिएर काम गरिएन भने त्यसको हिसाब गर्न अहिले नै प्रचलित कानुनहरू छन् । धरौटीको व्यवस्था नभए पनि विद्यार्थी अन्यायमा पर्दैनन् ।
धरौटीको विषयमा सरकार पछि हटेन भने, तपाईंहरुको आवाज सुनिएन भने जालसानले कस्तो कदम चाल्छ ?
पहिलो कुरा धरौटीको विषयमा सरकारबाट स्टेकहोल्डरहरुसँग पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया भएकै छैन । नियमावली जारी हुँदैछ भन्ने हल्ला व्याप्त छ । तर नियमावलीमा प्रस्तावित व्यवस्था के हो ? किन ल्याउन खोजिएको छ ? धरौटी नै राख्नुपर्ने आधार र औचित्यको आवश्यकता कसरी आयो ? भन्ने विषयमा स्पष्ट संवाद हुनुपर्छ । संवाद, छलफल र अन्तरक्रिया नै नभई हामी यसो गर्छौं भनेर प्रतिक्रिया दिनु सान्दर्भिक नहोला । तर समस्याले घेरिसक्यो, समाधान कसरी खोज्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । हाम्रो असहमति व्यवहारसँग भन्दा पनि नीतिनिर्माणको दृष्टिकोण र मानसिकतासँग जोडिएको छ । नयाँ नियमावली जारी हुनुअघि सरकारले एकपटक सबै सरोकारवालाहरूलाई एउटै टेबलमा राखेर छलफल गर्ने वातावरण निर्माण गरोस् । हाम्रो व्यवसायीक अनुभव र यथार्थलाई पनि नीतिनिर्माणको आधार बनाइनुपर्छ । यदि सरोकारवालाको आवाज नसुनी अव्यावहारिक र एकतर्फि नीति लागू गरियो भने त्यसविरुद्ध संस्थागत रूपमा आफ्नो हक, अधिकारका लागि लड्ने विकल्प सधैं खुला छँदैछ ।
सरकारले ल्याउने नीति नियमले व्यवसायीको मनोवल कमजोर पार्छ वा हतोत्साही वनाउँछ भन्ने तपाईं बुझाई हो ?
सरकारले लागू गर्न खोजेको नियमकानुनले कुनै पनि व्यवसायी वा परामर्श क्षेत्रको मनोवल नै कमजोर बनाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छैनौं । तर लागू गर्न खोजिएका केही व्यवस्थाहरूले यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सक्षम बनाउनुको सट्टा सञ्चालन कठिनाई निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ । कुनै पनि नीति बनाउँदा व्यवहारीक पक्षलाई जोड दिइयो भने त्यसले परिणाम ल्याउँछ । यदि नीतिले जिम्मेवार र इमान्दार रूपमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई अनावश्यक आर्थिक र प्रशासनिक बोझ थप्छ भने त्यसले व्यवसायीलाई प्रोत्साहित नगरी हतोत्साहित बनाउने काम गर्छ । इमानदारीसाथ काम गर्दा पनि थप भार बेहोर्नुपर्छ भने व्यवसायीको मनोविज्ञान कस्तो होला ! यसले राम्रो कुराको संकेत गर्दैन । हामी सरकारसँग टकराव होइन, संवाद चाहन्छौं । अन्तिम निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग खुला छलफल होस्, यस क्षेत्रको वास्तविकता बुझियोस् र व्यावहारिक नीति बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । कानुनी नियमनको उदेश्य व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई बनाउने नभई दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउने खालको हुनुपर्छ । यसमा नीति निर्माताको ध्यान जान जरुरी छ ।
तत्कालको अवस्थालाई हेर्दा धरौटीबाहेक अन्य विषयमा तपाईंहरुको खासै विमति देखिएन । लागू हुने तयारीमा रहेको नियमावलीलाई समग्रमा कसरी हेर्नुहुन्छ ?
शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षाको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, जवाफदेही र मर्यादित बनाउने प्रयासलाई हामी हृदयदेखि स्वागत गर्छौं । कुनै पनि क्षेत्रको दीगो विकासका लागि निश्चित मापदण्ड, प्रभावकारी अनुगमन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ भन्नेमा हामी पूरापूर सहमत छौं । तर नियमावलीका केही प्रावधानहरू, विशेषगरी धरौटी, ग्रेडिङको मापदण्ड तथा केही अन्य व्यवस्थाहरू व्यावहारिक, न्यायोचित र यस क्षेत्रको वास्तविक अवस्थासँग मेल खानेगरी पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नियमनको नाममा साना तथा मध्यम संस्थाहरूलाई अनावश्यक भार पर्ने वा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा असर पुग्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य नियमावलीको विरोध गर्नु होइन, बरु यसलाई अझ प्रभावकारी, व्यावहारिक र सरोकारवालामैत्री बनाउनु पर्छ । त्यसैले नियमावली अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवाला संस्था, व्यवसायी तथा विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर सबै पक्षको अनुभव, सुझाव र भावनालाई समेटेर नीति निर्माण गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । हामी सरकारको विरोधी होइनौ, सहयात्री हौं, सहकार्य गर्न सधैं तयार छौं ।
जालसान जस्ता संघ–संस्थाहरूले गलत काम गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई कारबाहीबाट जोगाउने प्रयास गर्छन्, सामूहिक शक्ति प्रयोग गरेर नियमन रोक्न खोज्छन् भन्ने आरोप छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
त्यो आरोप वास्तविकताभन्दा बढी धारणा र केही सीमित घटनाका आधारमा बनेको हुन सक्छ । गलत काम गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा संरक्षण गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ । कसैले विद्यार्थीलाई ठगेको, झुटो सूचना दिएको वा नियमविपरीत काम गरेको प्रमाणित हुन्छ भने उसलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । गलत गतिविधिलाई ढाकछोप गर्नु भनेको आफ्नै क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रहार गर्नु हो । हामी नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा छौं, गलत गर्नेलाई जोगाउने पक्षमा होइन । गलत कार्य गर्ने केही व्यक्ति र व्यवसायीका कारण सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई बदनाम गरिनु दुःखद छ । हो, निर्दोषमाथि अन्याय हुनु हुँदैन, तर दोषीलाई छुट पनि दिनु हुँदैन । यदि कसैले गलत गर्छ भने उ कारवाहीको भागिदार हुनैपर्छ, यसमा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहनेछ ।
प्रतिक्रिया