निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’: अभिभावक र नेसनल प्याब्सनद्वारा पुनर्विचार गर्न माग

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाले लिने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत लगाउने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालय संचालक र अभिभावक संघहरु छलफलमा जुटेका छन् ।

सरकारले ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने निर्णय गरेपछि यसमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपाल अभिभावक संघ, राष्ट्रिय अभिभावक संघ र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)का पदाधिकारीहरूले संयुक्त छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले सरकारी निर्णयले अभिभावक र विद्यार्थीमाथि थप आर्थिक बोझ थप्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेसनल प्याब्सनकी केन्द्रीय अध्यक्ष गीता क्षेत्री (राना)ले शिक्षा क्षेत्रमा यस प्रकारको कर वा शुल्क लागू गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त पूर्व–परामर्श आवश्यक पर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘शिक्षा क्षेत्रमा थपिएको यो करको भारबारे सरकारसँग तत्काल संवाद र समन्वय गर्नु आवश्यक छ।’

त्यस्तै, नेसनल प्याब्सनका महासचिव प्रताप बहादुर थापाले निजी विद्यालयहरू पहिले नै विभिन्न सञ्चालन खर्चको दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै, नयाँ शुल्कले सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताए । उनले व्यवहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरूको साझा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न उक्त भेलाले सरकारसँग संयुक्त रूपमा संवाद अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई करको अतिरिक्त भारबाट जोगाउन र गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण कायम राख्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग छलफल गरिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

छलफलमा नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी, राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष कोष बहादुर जी.सी., नेसनल प्याब्सनका पूर्व अध्यक्षहरू कर्ण बहादुर शाही र रितु राज सपकोटा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य बहादुर अधिकारी, उपाध्यक्षहरू कुमार बहादुर भट्टराई, कृष्ण कुमार उप्रेती तथा केन्द्रीय सदस्य सीता चौधरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो

यद्यपी आर्थिक विधेयकको अनुसूची–७ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार, अब निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल) जारी गरी त्यसमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क जोडेर असुल गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्थाहरूलाई भने यस प्रावधानबाट छुट दिइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार