वैदेशिक अध्ययनको लागि परामर्श दिने व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेका चारवटा संघहरुले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको दर्ता हुन पाउने वैधानिक प्रक्रिया बन्द गरी सरकार कारवाहीमा उत्रनु दुःखद भएको बताएका छन् । उनीहरुले सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई व्यवसाय संचालन गर्न पाउनु पर्ने हकको सुरक्षा गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई तत्काल दर्ता अनुमति खुलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन), राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका), ऐरी नेपाल र नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेस्का)ले राजधानीमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका तीन दशकः उपलब्धि, राज्यको दृष्टिकोण र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो माग गरेका हुन् ।
मंगलबार चार संघहरुले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति गरेर भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिनु र प्रहरी प्रसाशनबाट धरपकड हुनु दुःखद भएको बताए । उनीहरूले वैधानिक प्रक्रिया बन्द हुँदा धेरै संस्था दर्ताविनै सञ्चालन गर्न बाध्य भएको दाबी गर्दै तत्काल सार्वजनिक सूचना जारी गरी दर्ता प्रक्रिया खुलाउन माग गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा अघिल्लो दिन नै जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यलाई ऐरी नेपालका महासचिव राजेन्द्र रिजालले वाचन गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी शिक्षा, करियर विकास, भाषा अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्दै आएको बताए । उनले यो क्षेत्र नेपालको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । रिजालले विद्यमान शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा तत्काल दर्ता प्रक्रिया खुला गर्नुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले परामर्श व्यवसाय क्षेत्रसँग सम्बन्धि उठाएका विभिन्न सवालहरुको फेकन अध्यक्ष उमेश कुश्वार, पूर्व अध्यक्ष राजु निरौला, युवराज कटवाल, नेका अध्यक्ष निरज सिटौला, पूर्व अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेल, एरी नेपालका अध्यक्ष द्विराज शर्मा शिवाकोटी, महासचिव राजेन्द्र रिजाल र नेक्सा अध्यक्ष सन्तोष खनालले जवाफ दिएका थिए ।
व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै राज्यले नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने, दर्ता तथा नवीकरण रोकेर कारबाही गर्न नहुने, केही सीमित व्यवसायीहरूले लगाउन खोजेको सिन्डिकेट तोडिनुपर्ने, शैक्षिक परामर्शका नाममा गलत गर्नेलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने तर समग्र व्यवसाय क्षेत्रलाई आतंकित पार्न नहुने, थुन्ने अनि सुन्ने नभई पहिले गल्ती गर्नेहरू पत्ता लगाएर मात्रै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने जस्ता विषयमा चारैवटा संघहरुको एकमत रहेको छ ।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले सामान्य प्रशासनिक त्रुटि र फौजदारी अपराधबिच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले दर्ताविहीन तथा नवीकरण नभएका कन्सल्टेन्सीलाई तत्काल नियन्त्रण र कारबाही गर्ने भन्दा कानुनी दायरामा ल्याउन दर्ता तथा नवीकरणका लागि सहजीकरण गर्दै समय उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
वक्ताहरूले ठगी गर्ने, नक्कली कागजात तथा वित्तीय हिनामिनामा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि भने कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै सरकारले ल्याउन लागेको शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ नियमावली सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न पनि माग गरे ।
प्रतिक्रिया