शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका चारवटा संघले भने– ‘वर्षौंदेखि रोकिएको दर्ता प्रक्रिया खुला गरी नियमनको दायरामा ल्याउ’

वैदेशिक अध्ययनको लागि परामर्श दिने व्यवसायीहरुको विभिन्न चार छाता संघले नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन रोकिएको दर्ता प्रक्रिया खुलाई व्यवसायीक सहजीकरण गराउन माग गर्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन), राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका), ऐरी नेपाल, र नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेक्सा)ले संयूक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै परामर्श व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिगत अस्पष्टता र हाल भइरहेका प्रशासनिक कारबाहीहरूबारे आफ्ना धारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया लामो समयदेखि अड्किएको भन्दै दर्ताविहीन संस्थाहरूलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरी तत्काल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन र व्यवस्थित नियमन गर्न संघहरुले माग गरेका छन् । साथै, इजाजतपत्र नवीकरण नगरेका व्यवसायीलाई नवीकरणका लागि आह्वान गर्दै सहजीकरण गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सामान्य प्रशासनिक वा प्रक्रियागत कमजोरीका आधारमा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिनु गलत भएको संघहरूको निष्कर्ष किालेका छन् । यस्तो कार्यले इमान्दार व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिम रहेको उनीहरूले बताएका छन् । अनुसन्धान र कारबाही गर्दा कानुनको शासन, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनका मापदण्ड र ‘दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने’ सिद्धान्तको पालना हुनुपर्नेमा संघहरुले जोड दिएका छन् ।

यसैगरी ‘शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७३’ को दफा १३ अनुसार अनुगमनको अधिकार शिक्षा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायलाई मात्र हुने भएकाले हाल गृह मन्त्रालयबाट भइरहेको अनुगमन यदि शिक्षा मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी प्रत्यायोजन नभई गरिएको हो भने त्यो कानुनी व्यवस्था विपरीत हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै यस्तो अनधिकृत हस्तक्षेपले क्षेत्रप्रति अनावश्यक भ्रम र असुरक्षा बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।

संघीय तथा प्रादेशिक कानुनबीचको अस्पष्टताले गर्दा व्यवसायीहरू अन्योलमा रहेकाले सम्बन्धित निकायबाट अभिमुखीकरण र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ भने केही प्रदेशमा दर्ता प्रक्रिया नै नखुलेकाले ती व्यवसायीलाई बन्द गराउनुभन्दा व्यवस्थित रूपमा दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन जोड दिइएको छ ।

संयूक्त विज्ञप्तिमार्फत शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सेवामूलक भएकाले धरौटीको औचित्य नभएको संघहरुको ठहर छ । धरौटीको सट्टा व्यवसायीको दक्षता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै तालिम पूरा गरेका व्यक्तिलाई मात्र इजाजतपत्र दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, विदेश जाने विद्यार्थीहरूले तिर्ने तीन प्रतिशत शैक्षिक कर तथा व्यवसायीबाट निश्चित रकम संकलन गरी ‘विद्यार्थी बीमा तथा उद्धार कोष’ स्थापना गर्न माग गरिएको छ, जसले विदेशमा समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

यसैगरी शैक्षिक परामशै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नियमावलीका प्रत्येक दफा तथा व्यवस्थाहरू सोकारवाला संघ–संस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल गरेर मात्र जारी गर्न आग्रह गरिएको छ । संघहरूले आफूहरू सधैँ जिम्मेवार, कानुनसम्मत र विद्यार्थीमैत्री शिक्षा प्रणालीको पक्षमा रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै, स्पष्ट नीतिगत सुधारमार्फत यस क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आह्वान गरेका छन् ।