इक्यानको अन्तरक्रिया कार्यक्रमः व्यवसायीलाई बदनाम नगर्न र संस्थागत सहकार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालय र प्रहरीलाई आग्रह

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले सरकारले पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीहरू माथि छापा मार्ने र संचालक एवं कर्मचारीहरुलाई पक्राउ तथा धरपकड गर्न थालेपछि व्यसायीलाई आतंकित पार्ने काम भइरहेको भन्दै यसको निवारणका लागि राज्यका सरोकार निकायका अधिकारीहरुसहितको अन्तरक्रिया राखेको छ ।

इक्यानले बुधबार राजधानीमा ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमन र सुरक्षाः कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी, प्रहरी र शैक्षिक व्यवसायीहरूबीच समस्या निराकरणका लागि छलफल गरेको हो ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले सरकारको पछिल्लो कदमलाई समर्थन र विरोध दुबै गरेका छन् । इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल एन्ड्रयुले केही विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको प्रयोग गरेर परामर्श संस्थामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने गरेको गुनासो गरे । उनले कानुन विपरित संचालनमा रहेका संस्थाहरुमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा आफु प्रष्ट रहेको बताए । यसको लागि सहकार्य गर्न राज्यका सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘हामीले धेरै विद्यार्थीका उजुरी मात्रै सुनिरहेका छौं । तर कन्सल्टेन्सीहरूको उजुरी विद्यार्थीविरुद्ध कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । कुनै दोष नभए पनि मिडिया र युट्युबरको धम्की दिएर संस्थालाई दबाबमा पार्ने काम भइरहेको छ । यस्तो विषयमा प्रहरीसँग सहकार्य गरेर उचित सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

त्यसैगरी विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रलाई सतही र साँघुरो नजरले हेरेको इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले आरोप लगाए । अवैध रुपमा संचालित संस्थाहरुमाथिको सरकारी कारवाही सही भएपनि सबैलाई एउटै डालोमा हालेर बदनाम गराइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘राज्यको निमम कानुनको परिधिमा नरहेकामा कारवाही हुनु जायजै हो, यसमा हामी समर्थन नै गर्छौं,’ उनले भने, ‘सबै कन्सल्टेन्सीहरु एउटै किसिमका हुन् भने जसरी प्रचार गरियो, अनावश्यक रुपमा बढी नै ‘मिडिया ट्रायल’ भयो ।’ सरकारको पछिल्लो बाट गल्ति नै नगरे पनि डाराउनुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको भट्टराईले बताए ।

यस्तै इक्यानका पूर्व अध्यक्ष दीपक गुरुङले निर्देशिकाको भरमा सरकारी अधिकृतहरूले दुःख दिने गरेको भन्दै कन्सल्टेन्सी नियमनका लागि स्पष्ट ‘ऐन’ कै आवश्यकता रहेको औंल्याए । ९५ वटा संस्थामा एकैपटक छापा मारिँदा समाजमा व्यवसायीको प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का लागेको भन्दै उनले चेतावनी दिए, ‘ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्नु स्वागतयोग्य छ, तर पासपोर्ट र सञ्चालक नहुँदा कर्मचारी पक्राउ गरिनु गलत हो। यही स्थिति रहे हजारौँ व्यवसायी र कर्मचारी सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्।’

दर्ता प्रमाणपत्र नभएका संस्था अवैधः शिक्षा मन्त्रालय
अन्तरक्रियामा बोल्दै शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले सरकारको नियम र सूचनाकै आधारमा प्रहरीले कदम चालेको बताए । कन्सल्टेन्सीहरुमा छापा मारिएकोबारे प्रष्टीकरण दिँदै उनले भने, ‘सरकारले दर्ता प्रमाणपत्र जारी नगरेसम्म कुनै पनि संस्था वैध हुन सक्दैन । सूचीकरण र स्वीकृति प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना पहिल्यै जारी भइसकेकाले काम गर्न लाइसेन्स अनिवार्य हुन्छ।’ स्वीकृतिपत्र, नवीकरण र कर चुक्ता प्रमाण भएका वैध व्यवसायीहरूलाई अनुगमनबाट नडराउन आग्रह गर्दै उनले वैध कन्सल्टेन्सीहरूको विवरण गृह मन्त्रालय र सीआईबीलाई बुझाइसकिएको जानकारी दिए ।

व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने पक्षमा छैनौंः प्रहरी
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले दुई महिना लामो अनुसन्धान र विभिन्न गुनासाहरूका आधारमा दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीहरुमा मात्र छापा मारिएको बताए । करिब १ हजार कन्सल्टेन्सी दर्ताविना सञ्चालनमा रहेको सूचना आए पनि जनशक्ति अभावका कारण सीमित ठाउँमा मात्र कारबाही गरिएको उनको भनाई छ । व्यवसायीमाझ बढेको त्रासको विषयमा बोल्दै एसएसपी खड्काले भने, ‘आगामी दिनमा धरपकड गरेर आतंकित बनाउने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन । अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका पासपोर्ट र डिभाइसमा कैफियत नदेखिए फिर्ता गरिनेछ, तर कीर्ते गरेको पाइए कडा कारबाही हुनेछ।’