गैरकानुनी तवरले सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूमाथिको छानबिनमा महासंघको समर्थन, व्यवसायीक प्रतिष्ठामा आघात नपुर्याउन आग्रह

नेपाल सरकारले अनुमति नलिई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी)माथि सुरु गरेको अनुगमन, अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको कदमप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ (फेस नेपाल)ले पूर्ण समर्थन जनाएको छ ।

महासंघले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई स्वच्छ, विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन सरकारले चालेका सकारात्मक कदमहरूमा आफ्नो सहयोग रहने स्पष्ट पारेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समन्वय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय, टेकूद्वारा हालै केही शैक्षिक परामर्श संस्थाका संचालकहरु पक्राउ गरी थालिएको अनुसन्धानप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट विधिवत् स्वीकृति तथा अनुमति प्राप्त नगरी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन गरिएका संस्थाहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम गरिएको अनुगमन र कारबाही प्रक्रियाप्रति महासंघ पूर्ण समर्थन व्यक्त गर्दछ।’

महासंघले शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ र ‘शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ बमोजिम आधिकारिक रूपमा अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेका आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको भ्रम, डर, त्रास वा मानसिक दबाबमा नपरी ढुक्क भएर सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरेको छ ।

साथै, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई सरकाबाट विधिवत रुपमा स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरू एवं महासंघमा आबद्ध परामर्श केन्द्रहरूबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गरिएको छ ।

महासंघले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा व्यक्तिगत असन्तुष्टि, भिसा अस्वीकृति वा वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धी नियम उल्लंघनका विषयलाई लिएर नियतवश व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, बार्गेनिङ (मोलमोलाइ) गर्ने र व्यवसायको प्रतिष्ठामा आघात पुऱ्याउने गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

विवाद समाधानका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, र शिक्षा मन्त्रालयसँग महासंघका प्रतिनिधिहरूले निरन्तर समन्वय गरिरहेको भन्दै कानुनको पालना गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई विनाकारण अन्याय हुन नदिने महासंघले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रेस विज्ञप्ति नेपालका प्रमुख ८ वटा परामर्श व्यवसायी संघहरू (इक्यान, आइरिन, नायर, जाल्सान, एपक्यान, केक्यान, नेबा र एइक्यान) को एकताबाट बनेको महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल लगायत सबै घटक संस्थाका अध्यक्षहरूद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको हो ।