सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि काम चलाउको हैसियतमा पुगेको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले बुधबार मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिंदा काम चलाउको हैसियतमा पुगेको हो ।
रिटमा विपक्षीलाई साउन ३ गतेसम्म जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ भने साउन ७ गते रिटको पेसी तोकिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले रिट दायर गरेका थिए ।
कार्कीले रिटमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार थापाको नियुक्ति अवैध भएको दाबी गर्दै नियुक्ति खारेज गर्न र धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसमेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया