उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श दिने एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई ‘धरौटी’ राखेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उच्च शिक्षा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा धरौटी राखेर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदा संसदमा पेस गर्नुअघि सरोकारवालाबाट राय सुझाव माग गरिएको छ । त्यसका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ । अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दर्ता गरेर कन्सल्टेन्सी सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यद्यपी उक्त प्रारम्भिक मस्यौदामा उच्च शिक्षा आयोगबाट अनुमति लिएर मात्रै सेवा प्रवाह गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्ने विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यही आयोगले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दर्ताको लागि आवेदन दिएपछि आयोगले छानबिन गरेर दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान समावेश छ । कन्सल्टेन्सी दर्ताको लागि धरौटी राख्ने प्रावधान गरिएको हो । दफा ७० को उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘छानबिनको क्रममा मनासिब देखिएमा आयोगले तोकिएको धरौटी राख्न तथा अनुमति पत्र दस्तुर बुझाउन लगाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नेछ ।’
यता सुझाब संकलनका लागि मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको धरौटीको व्यवस्था कुनैपनि हलतमा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले धरौटीको प्रस्ताव व्यवसायीलाई दुःख दिने र पलयानको बाटोतिर धकेल्ने कार्य मात्र भएको बताए ।
‘राज्यले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नियमन गर्नुपर्छ, नियमित गर्नुपर्छ, सुरक्षा दिनुपर्छ र समयमै नवीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर पैसाको कारोबार नहुने, विदेश अध्ययनको लागि शुद्ध परामर्श मात्रै दिने व्यवसायमा धरौटीको व्यवस्था गर्न खोज्नु दुःखद पक्ष हो ।’
मिलेसम्म भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने नभए प्रदेशमा राख्दा पनि ठिकै हुने पाण्डेले बताए । यद्यपी शैक्षिक परामर्शलाई केन्द्रमा नै राख्नुपर्छ भन्ने व्यवसायीको अडान कायमै रहेको उनको भनाई छ ।
सरकारले राय सुझाव मागे अनुसार इक्यान सदस्यहरुलाई सुझाव संकलनको लागि मस्यौदा पठाइएको र केही दिनमा नै व्यवसायीहरुको धारणा आउने पाण्डेले जानकारी दिए । ‘सबै कुरामा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर धरौटीको विषयमा हामीले पहिलेदेखि विरोध गर्दै आएका छौं, धरौटी कुनै पनि अवस्थामा मान्य हुँदैन, यसलाई स्वीकार गर्न सकिंदैन ।’
प्रतिक्रिया