श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाली कामदारहरुलाई शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिने बताएका छन् । बिहिबार संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री भण्डारीले नेपाली कामदारहरुलाई शून्य लागतमा पठाउने नीति लागू गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
रोजगारीका क्रममा शून्य लागत भन्ने कुरा नहुने भन्दै मन्त्री भण्डारीले शून्य लागतमा जाने सम्झौता भएका मुलुकमा पनि पैसा तिरेरै गएको रिपोर्ट प्राप्त भएको बताए । उनले मलेसियाको उदाहरण दिंदै झण्डै ९ लाख नेपालीहरु काम गरिरहेकोमा तीमध्ये एकदम थोरै १५ हजार जति मात्रै शून्य लागतमा पुगेको दावी गरे । ‘शून्य लागत भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘शून्य लागतमा कामदारले पैसा नतिर्ने भनिए पनि कोही कसैले पैसा तिर्नै पर्छ ।’
कोही कामदार सित्तैमा जाने अवस्था नभएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले रोजगारदाताले सबै खर्च व्यहोरे मात्रै कामदारको लागि शून्य लागत हुन सक्ने बताए । ‘जुन रोजगारदाताले कामदार भर्ना शुल्क व्यहोर्छ त्यो शून्य लागत हो,’ उनले भने, ‘तर सबै रोजगारदाताले कामदारको खर्च व्यहोर्ने भन्ने हुँदैन, कतिपय कम्पनीले लागत खर्च कामदारले नै बेर्होनुपर्ने डिम्याण्ड पठाउँछन्, त्यस्तोमा हामीले कामदार पठाउने की नपठाउने ?’ यस विषयमा जनतालाई सही ढंगले सूचना प्रवाह गर्न नसकिएको उनको भनाई छ ।
हाल मलेसिया लगायत केही खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था छ । कामदार पठाएबापत म्यानपावर व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण अवैध तरिकाले कामदारले लाखौं रुपैयाँ तिर्नु परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले कामदारको लागत शुल्क निर्धारणको लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया