नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सरकारले यातायातसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउँदा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, उपकरण, जनशक्ति र संस्थागत संयन्त्रसमेत तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बागमती टिपर व्यवसायी संघको १२औँ वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको बनेपामा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष बानियाँले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र संयन्त्र नबनाउने प्रवृत्तिले यातायात क्षेत्रमा समस्या बढाइरहेको बताए। कानुन प्रभावकारी बनाउन त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको जोड छ।
सवारीसाधनमा ड्यास क्यामेरा तथा अन्य निगरानी उपकरण जडान गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि त्यसबाट प्राप्त विवरणको अनुगमन र प्रयोग कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बानियाँले बताए। व्यवसायीले २० देखि ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर क्यामेरा तथा अन्य उपकरण जडान गरे पनि त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा लगानीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ।
यातायात कानुनमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउन निषेध गरिएको भए पनि त्यसको परीक्षणका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग पर्याप्त उपकरण नभएको बानियाँले बताए। ब्रेथलाइजरदेखि लागुऔषध परीक्षणका लागि आवश्यक किटसम्म पर्याप्त नहुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
एउटा लागुऔषध परीक्षण किटको मूल्य करिब ४ सय रुपैयाँ पर्ने भए पनि प्रहरीसँग पर्याप्त किट उपलब्ध नहुँदा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए। कानुन कार्यान्वयनका लागि बजेट छुट्याएर मात्रै नपुग्ने भन्दै आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था पनि सँगसँगै गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बानियाँले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनको एकीकृत तथ्यांकसमेत सरकारसँग पर्याप्त नभएको दाबी गरे। प्रदेश संरचनामा गएपछि सातै प्रदेशले आ–आफ्नै ढंगले सवारीसाधन दर्ता गर्दा केन्द्रमा एकीकृत तथ्यांकको अभाव देखिएको उनले बताए।
विशेषगरी ट्रक, टिपर, डोजर, लोडर र एक्स्काभेटरजस्ता मालवाहक तथा निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको यकिन संख्या सरकारसँग नहुँदा तथ्यमा आधारित यातायात नीति निर्माण गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। सही तथ्यांकबिना सरकारले बनाउने नीति प्रभावकारी हुन नसक्ने उनले बताए।
यातायात नीति बनाउँदा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणलाई स्पष्ट लक्ष्यसहित अघि बढाउनुपर्ने बानियाँले बताए। अहिले दैनिक औसत सात जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी पाँच वर्षमा यस्तो दरलाई घटाएर प्रतिदिन तीन जनामा सीमित गर्ने लक्ष्यसहित नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे। दुर्घटनामा घाइते हुनेको संख्या घटाउने विषयलाई पनि नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।
उनले यातायात क्षेत्रको तथ्यांक संकलन, व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि प्रभावकारी संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। कानुन र नीति निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी संयन्त्र विकास गर्न सके मात्रै यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा बानियाँले पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्तिका कारण ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे। बागमती टिपर व्यवसायी संघले महासंघलाई सम्मान गर्दै वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेकोमा उनले आभार व्यक्त गरे।
देशको बदलिँदो परिस्थिति र चुनौतीका बीच भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यवसायीले संकटलाई अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। मालवाहक सवारीसाधन क्षेत्र देशको पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण आधार भएकाले व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया