नेपालको राजनीतिमा ‘छाया सत्ता’ को छाया र गुम्दै गएको जनविश्वास

नेपालको राजनीति हाल एउटा अनौठो र गम्भीर संक्रमणकालबाट गुजरिरहेको छ। आवधिक निर्वाचनहरू भइरहेका छन्, सरकारहरू फेरिएका छन्, र नयाँनयाँ राजनीतिक समीकरणहरू बनिरहेका छन्। तर, जनस्तरमा सरकारको उपस्थिति, लोकतन्त्रको प्रतिफल र सुशासनको अनुभूति भने झन्झन् क्षीण हुँदै गएको छ। हामीले प्रष्ट रुपमा देखेका जनप्रतिनिधिहरू र निर्वाचित सरकारहरू दिनप्रतिदिन निष्प्रभावी बन्दै जाँदा पर्दापछाडिबाट शासनको डाडुपन्यु चलाउने छाया सत्ता को प्रभाव भने निर्णायक बन्दै गएको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूबाटै नेपाल ‘डिप स्टेटको प्रयोगशाला बनेको’ र ‘युवा पुस्ताको विश्वास जित्न नसकिएको’ भनाइ सार्वजनिक हुनु केवल एउटा राजनीतिक टिप्पणी मात्र होइन, यो मुलुकको विद्यमान राज्य प्रणालीको असफलता र लोकतान्त्रिक संरचनामाथि परेको गम्भीर संकटको आत्मसमीक्षा पनि हो।

सामान्य अर्थमा ‘डिप स्टेट’ भन्नाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया वा आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित नभएका तर राज्यका नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, नियुक्ति र रणनीतिक निर्णयहरूमा सोझै नियन्त्रण कायम राख्ने अदृश्य शक्ति समूहलाई बुझाउँछ। नेपालको भूराजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक परिवेशमा यो कुनै एउटा निश्चित घेरामा मात्र सीमित छैन। यो मूलतः नीति निर्माण र ठेक्कापट्टामा प्रभाव पार्ने बिचौलिया तथा दलाल पूँजीवाद, स्वार्थ समूह अनुकूल काम गर्ने स्थायी नोकरशाही, छिमेकी तथा शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र जनमतलाई प्रभावित पार्ने गैरराज्यीय शक्ति केन्द्रहरूजस्ता चारवटा प्रमुख घटकहरूको अनौपचारिक गठजोडबाट निर्मित भएको देखिन्छ। जब निर्वाचित सरकार वा दृश्य सत्ताले आफ्नो नैतिक धरातल र जनउत्तरदायित्व गुमाउँछ, तब यस्ता अदृश्य शक्तिहरू राज्यको निर्णय प्रक्रियामा हावी हुन पुग्छन्।

नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि पटकपटक ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरू भए। तर, सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलहरूले राज्यका संवैधानिक अंगहरू, प्रशासनिक संयन्त्रहरू र न्यायपालिकालाई सुदृढ र स्वायत्त बनाउनुको सट्टा दलीयकरण गरे। संवैधानिक निकायहरूमा क्षमता र निष्ठाभन्दा पनि भागबण्डा र दलीय भक्तिलाई प्राथमिकता दिइयो। यसको प्रत्यक्ष फाइदा तिनै बिचौलिया र स्वार्थ समूहहरूले उठाए।

जब नेताहरू चुनाव जित्न र सत्ता टिकाउन निश्चित व्यापारी र बिचौलियाको आर्थिक शरणमा पर्न थाले, तब सरकारको चाबी जनमतको हातबाट फुत्किएर ती अदृश्य शक्तिहरूको हातमा पुग्यो। परिणाम स्वरूप, सरकारमा जोसुकै आए पनि नीतिनिर्माणमा बिचौलियाकै हालीमुहाली रहने परिस्थिति बन्यो। आज जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् कि, हामीले भोट दिएर पठाएका प्रतिनिधिले शासन गरिरहेका छन् कि पर्दापछाडिका अदृश्य खेलाडीहरूले ?

कुनै पनि देशको भविष्य त्यस देशको युवा पुस्ताको सोच, उत्साह र राज्यप्रतिको भरोसामा अडिएको हुन्छ। तर, आज नेपालका युवाहरूमा राज्य र राजनीतिक नेतृत्वप्रति तीव्र असन्तोष र निराशा व्याप्त छ। क्षमता र योग्यता भएका युवाहरू पाखा लाग्ने तर दलीय पहुँच र नातावादमा जोडिएकाहरूले अवसर पाउने परिपाटीले युवामा आक्रोश पैदा गरेको छ। ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा छानबिन हुनुको सट्टा ढाकछोप गरिनु र शक्तिशाली पात्रहरू जोगिनुले राज्यको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यसैको परिणाम दैनिक हजारौँको संख्यामा ऊर्जाशील युवाहरू रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेशिन बाध्य छन्। जब युवा पुस्ताले आफ्नो देशमा भविष्य देख्न छाड्छ र विद्यमान राजनीतिक प्रणालीले उनीहरूको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, तब त्यस प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ। युवाहरूको यो निराशालाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने यसले जुनसुकै बेला ठूलो सामाजिक वा राजनीतिक विस्फोटको रूप लिन सक्छ।

नेपाललाई ‘डिप स्टेट’ को प्रयोगशाला हुनबाट जोगाउन र लोकतन्त्रलाई पुनः जनताको पहुँचमा ल्याउन अब सतही सुधारले मात्र पुग्दैन। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना पुराना कार्यशैली, गुटबन्दी र बिचौलिया निर्भरतालाई त्यागेर नयाँ सोच र युवा नेतृत्वलाई निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक स्थान दिनुपर्छ। न्यायपालिका, सुरक्षा संयन्त्र र संवैधानिक निकायहरूलाई दलीय भागबण्डाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरी सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको हातमा सुम्पनुपर्छ। बिचौलियाको जालो तोड्न नीतिगत पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु आवश्यक छ।

साथै, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्दै असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ। युवाहरूलाई केवल भोट बैंकका रूपमा नहेरी उनीहरूको नवीन विचार, प्रविधि र उद्यमशीलतालाई देश विकासमा जोड्ने स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गरिनुपर्छ।

लोकतन्त्र भनेको केवल पाँचपाँच वर्षमा बक्समा खसालिने मतपत्र मात्र होइन । यो त जनताले शासनको अनुभूति गर्ने, न्याय पाउने र आफ्नो भविष्यप्रति सुरक्षित महसुस गर्ने पारदर्शी पद्धति हो। दृश्यमा रहेका शासकहरूले आफ्ना कमजोरी र असफलतालाई लुकाउन ‘डिप स्टेट’ को दुहाई दिएर मात्र पन्छिन मिल्दैन। यदि राजनीतिक नेतृत्वले साँच्चिकै मुलुक र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हो भने उनीहरूले बिचौलिया र अदृश्य शक्तिहरूको घेराबन्दीलाई तोड्ने साहसिक निर्णय लिनुपर्छ। युवा पुस्ताको गुमेको विश्वास फर्काउन र लोकतन्त्रलाई छाया सत्ताको पञ्जाबाट मुक्त गराउन अब ढिला भइसकेको छ। पर्दापछाडिका शक्तिहरूलाई होइन, जनता र संविधानलाई सर्वोपरी मान्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नै आजको प्राथमिक आवश्यकता हो।

देशमा छाया सत्ताको अघोषित समिति नै छ भनेर पनि भनिन्छ । तर, त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि अहिलेको समयसम्म भएको छैन । देशप्रति माया गर्ने र देश नेपालीले मात्र चलाउने हामी सबैमा इच्छाशक्ति हुनु भने डिप स्टेट क्रमशः छायामा पर्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहने नेपालीकै नेता (विदेशीको दलाल होइन) भएको खण्डमा डिप स्टेट वा छाया सरकारको औचित्य कम गर्न भने सकिन्छ । लामो समय जरा गाडेको यो छाया सरकार नेपालबाट सदाका लागि भने विदा हुने छैन ।