स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले हालै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरी प्रशासनद्वारा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमा छापा मारेर गरिएको धरपकड प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । फेकनले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
फेकनले स्थापना कालदेखि नै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन प्रभावकारी अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिँदै आएको स्पष्ट पारेको छ । व्यवसायीहरूले आचारसंहितालाई आत्मसात् गर्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको विश्वास कायम राख्नुपर्नेमा संघ सधैँ प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विशेषगरी विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूले बुझाउने ट्युसन फि लगायतका शुल्कहरू नेपाल सरकारबाट नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा पठाइने हुँदा धरौटी वा अनावश्यक अतिरिक्त शुल्कको विषयलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने फेकनको ठहर छ ।
तर, सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायहरूको अनुमोदन समेत प्राप्त गरेका कतिपय संस्थाहरूले पनि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा सम्बद्ध निकायहरूबाट समयमै नवीकरण, दर्ता तथा स्वीकृति पत्र पाउन नसक्दा व्यावसायिक कठिनाइ भोग्नुपरेको अवस्था तर्फ फेकनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्ता प्रशासनिक र प्राविधिक विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग आवश्यक परामर्श र यथार्थ बुझेर मात्र प्रहरी प्रशासनले थप संवेदनशीलता र समन्वयका साथ अनुगमन अभियान सञ्चालन गर्न फेकनले हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान तथा सोधपुछको प्रक्रियामा रहेका व्यवसायीहरू अदालत वा सम्बन्धित निकायबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण, तस्बिर वा संस्थागत पहिचान सार्वजनिक गरिनु कानुनी तथा नैतिक दृष्टिले संवेदनशील विषय हो । व्यवसायीहरूको गोपनीयता, प्रतिष्ठा र मनोबललाई मध्यनजर गर्दै यस्ता सामग्री अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक नगर्न र जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन फेकन नेपाल सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय र सञ्चारमाध्यमहरूसँग अनुरोध गर्दछ ।’
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अझ जिम्मेवार, व्यवस्थित, पारदर्शी तथा विद्यार्थीमैत्री बनाउन फेकन सधैँ सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा अध्यक्ष उमेश कुशवार र महासचिव दीपेन्द्र पोखरेलद्वारा संयुक्तरूपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया