अभिमुखीकरण तालिममा बढाइएको शुल्क लिन नपाएपछि व्यवसायी निराश

वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने श्रमिकहरुलाई दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमप्रदायक संस्थाहरुले संसोधित कार्यविधि अनुसार बढाइएको शुल्क लिन नपाएपछि व्यवसायीहरुमा निराशा छाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमसम्बन्धी संसोधित दोस्रो कार्यविधिमार्फत सात सयबाट बढाएर दुई हजार एकसय रुपैयाँ पु¥याइएको तालिम शुल्क कार्यान्वयनमा नआएपछि व्यवसायीमा निराशा छाएको हो ।

संसोधित कार्यविधि अनुसार प्रतिव्यक्ति अभिमुखीकरण तालिम शुल्क दुई हजार एक सय र परीक्षा शुल्क भनेर सात सय गरी दुई हजार आठ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । साथै दुई दिनको तालिमलाई ३ दिन बनाइएको छ । यसअघि तालिममात्रै प्रदान गर्ने गरेकोमा अब परीक्षा पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उल्लेखित तालिमलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक मापदण्ड तोकी सोही अनुसार व्यवसायीहरुलाई तालिम सञ्चालन गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । साथै विभागको निर्देशन अनुसार अधिकांश तालिमप्रदायक संस्थाहरुले आवश्य भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार तयार परेको व्यवसायीहरुले जनाएका छन् ।

यद्यपी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई चर्को आर्थिक भार पार्नेगरी ल्याइएको तालिम शुल्कको चौतर्फि आलोचना भएपछि शुल्क वृद्धि कार्यान्वयनमा नल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिएपछि यतिखेर व्यवसायीहरु विलखवन्दमा परेको बताउँछन्

सरकारले नै कार्यविधि संसोधन गरेर तालिम शुल्क बढाउने र तालिमप्रदायक संस्था सञ्चालनको लागि मापदण्ड पनि तोक्ने निर्णय गरेका कारण व्यवसायीहरुले ढुक्क भएर तोकिए बमोजिम पूर्वाधार थपेको वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामराजा गौतमले बताए ।

‘सरकारकै निर्णय अनुसार मापदण्ड बमोजिम व्यवसायीले पूर्वाधार थप गरिसकेका कारण संसोधित कार्यविधि कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तालिम प्रदायक संस्थाहरुले ठुलो लगानी गरिसकेका छन्, बढेको शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने हो भने व्यवसायीमाथि अन्याय हुन्छ, हाम्रा संस्थाहरुको जिममेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।’

संशोधित कार्यविधि अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चको (एन्ड्रोइड १३, ¥याम ८ जिबी, रूम एचडिडी १२८) भएको स्मार्ट बोर्ड दुइटा राख्नुपर्ने छ भने कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेइम्स प्रणालीसँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन (आइरिस स्क्यानर)अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कक्षाकोठा र प्रशिक्षककोसमेत मापदण्ड तोकिएको छ ।

सरकाले तोके अनुसारको मापदण्ड पुरा गर्न र संस्थाको डेकोरेसनमा प्रत्येक व्यवसायीले १० लाखभन्दा बढी लगानी गरिसकेको गौतमले बताए । संसोधित कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले सूचना निकालेर मापदण्ड अनुरुप पूर्वाधार राख भन्यो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूको निर्देशनपछि बढाइएको शुल्क कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ, लगानी बढाएका व्यवसायी यतिखेर निराश छन् ।’

हाल १४३ वटा तालिम प्रदायक संस्थाहरुले अभिमुखीकरण तालिम दिइरहेका छन् ।