नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले प्रस्ताविक शिक्षा ऐन, २०८० मार्फत शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रमा ल्याउन खोजिएको विदेशी लगानी र धरौटीको व्यवस्था नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ । इक्यानले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वदेशी जनशक्ति तथा सानो पुँजीबाट सहज ढंगले सञ्चालन भईरहेको यस शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा पछिल्ला केहि बर्षयता विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजको नाममा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र धरौटीको व्यवस्थाले समग्र परामर्श क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने उक्त प्रावधान नल्याउन माग गरेको हो ।
‘स्वदेशी लगानी तथा व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने यस क्षेत्रसँग जोडिएका सम्पूर्ण वैदेशिक लगानीलाई अविलम्व निषेध गरि सबै विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजका शाखाहरुलाई पनि स्पष्ट नियम बनाई नियन्त्रण गर्ने गरि कानून निर्माण गर्न अनुरोध गर्दछौं ।,’ इक्यानका महासचिव दीपकराज भुसालद्वारा जारी विज्ञिप्तमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी जनशक्ति र स्रोतको परिचालनबाट गुणस्तरीय रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न यस क्षेत्रमा सम्भव छ । ‘विदेशी कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरुले अनावश्यक रुपमा नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई गुमराहमा पार्ने प्रशस्त सम्भावना देखिएकाले पनि यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक देखिंदैन तसर्थ शैक्षिक परामर्श सेवाको क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नमिल्ने प्रावधान प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० मा गरियोस् ।’
इक्यानले ऐनको दफा ६५ को उपदफा ०५ र ०६ मा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरु असान्दर्भिक भएको जनाएको छ । उपदफा ५ र ६ मा धरौटीको विषय समावेश गरिएको भन्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबाट कुनै पनि प्रकारको धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
‘विद्यार्थीहरुले शैक्षिक संस्थाहरुलाई बुझाउने शुल्क, भाषा परिक्षा शुल्क लगायत जे जति शुल्क लाग्ने हो सो पुरै बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत नै नेपाल सरकारले तोकेको करसमेत बुझाई सम्वन्धित शैक्षिक संस्था तथा भाषा परिक्षा सञ्चालक संस्थाहरुका खातामा सोझै जम्मा गरिने हुँदा यस्ता क्रियाकलापमा सहजीकरण, परामर्श वा शिक्षण गर्ने गराउने नेपाली संस्थाहरुको आर्थिक कारोवारमा संलग्नता नहुने हुँदा यस क्षेत्रमा धरौटि रकम आवश्यक देखिदैन ।,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थी तथा अभिभावकको आर्थिक लगानीको सुरक्षाका निमित्त हामीले शैक्षिक शुल्क विमाको व्यवस्था गरिनु पर्ने विषय निरन्तररुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छौं ।’
प्रतिक्रिया