रसुवा बाढी प्रभावित प्रहरीका परिवारलाई १० लाख राहत, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ४० करोड दिने नेपाल प्रहरीको निर्णय

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ज्यान गुमाएका तथा प्रभावित भएका प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई नेपाल प्रहरीले विशेष आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको नीति निर्माण समितिको बैठकले बाढीमा परी दिवंगत भएका प्रहरीका परिवारलाई तत्काल राहत स्वरूप प्रतिव्यक्ति १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। प्रहरी कर्मचारीहरूबाटै संकलन गरिएको रकमबाट यो सहायता प्रदान गर्न लागिएको हो भने बैठकले राज्यको विपद् उद्धार कोषलाई थप सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४० करोड रूपैयाँ योगदान गर्ने ठूलो निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले बाढीमा ज्यान गुमाएका निष्ठावान् प्रहरीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ। त्यसैगरी, बाढीमा परेर हालसम्म बेपत्ता रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूको खोजीलाई अझ प्रभावकारी र तीव्रताका साथ अघि बढाउन परिवारका सदस्यहरूसँगको समन्वयमा विशेषज्ञसहितको विशेष टोली परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ।

दैवी प्रकोपको यस कठिन घडीमा आफ्ना कर्मचारी र उनीहरूका आश्रित परिवारको पूर्ण अभिभावकत्व लिँदै प्रहरीले दिवंगत प्रहरीले कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण रकम पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिदिने भएको छ। साथै, पीडित परिवारका इच्छुक एक जना सदस्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीको आवश्यक पहल गरिनेछ भने उनीहरूका सन्ततिलाई पायक पर्ने प्रहरी आवासीय विद्यालयमा आधारभूत तहसम्म र नेपाल प्रहरी आवासीय विद्यालय साँगा काभ्रेमा उच्च शिक्षासम्म सम्पूर्ण शुल्क मिनाहा गरी नि:शुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ।

बाढीको प्रत्यक्ष मारमा परेका इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरे, अस्थायी प्रहरी पोष्ट मैलुङ, प्रहरी चौकी रसुवागढी, स्याफ्रुवेशी र बेत्रावतीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत सरसामान क्षति भएकाले राहत स्वरूप जनही ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ। यसबाहेक, बाढीबाट प्रभावित, घाइते तथा बेपत्ता प्रहरीका परिवारलाई खोजतलास, उपचार र राज्यबाट पाइने सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि सहज वातावरण बनाउन मानवस्रोत विकास विभागका एक जना सिनियर प्रहरी अधिकृतलाई नै सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल बनाइएको छ।