वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि अघि सारेका १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने घोषणा गरेको छ। संघले शुक्रबार रातिदेखि वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रदान गरिने सरकारी सेवा बहिष्कार गर्ने र माग पूरा नभए भदौ १ गतेदेखि देशभरका मेनपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक विदेश पठाउने काम रोक्ने घोषणा गरेको हो।
संघको घोषणाअनुसार आन्दोलन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए भदौ १ देखि संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक प्रभावित हुन सक्नेछन्। तर संघको निर्णयलाई देशभरका कति मेनपावर कम्पनीले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
विशेषगरी विदेशस्थित रोजगारदाता तथा अन्य प्रक्रियामा रकम लगानी गरिसकेका, श्रमिकको भिसा आइसकेका तथा विदेश पठाउने अन्तिम तयारीमा रहेका मेनपावर व्यवसायी संघको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने दोधारमा देखिएका छन्। भिसा प्राप्त भइसकेका श्रमिकलाई समयमा नपठाउँदा व्यवसायी र श्रमिक दुवै पक्षलाई थप आर्थिक तथा व्यावहारिक समस्या आउन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
यसले संघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा देशभरका व्यवसायीको वास्तविक सहभागिता कति रहन्छ भन्ने प्रश्नसमेत खडा गरेको छ।
संघले भने सरकारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत व्यवसायीका माग बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनलाई निर्णायक चरणमा लैजानुपरेको जनाएको छ। सरकारसँग संवाद र सहकार्यबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिए पनि माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको संघको भनाइ छ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारले मेनपावर व्यवसायीलाई समस्याका रूपमा नभई सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार अहिलेको आन्दोलन व्यवसायीको हितमा मात्रै केन्द्रित नभई व्यवसायीको सम्मान, वैधानिक अधिकार र समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारसँग जोडिएको छ।
संघका महासचिव हरी डाँगीले व्यवसायीका वैधानिक अधिकारको संरक्षण, वैदेशिक रोजगार ऐनको समयानुकूल संशोधन, व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान र वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण आन्दोलनका प्रमुख एजेण्डा रहेको बताए।
सरकार, व्यवसायी र सेवाग्राहीबीच विश्वास तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विषयलाई पनि संघले आफ्नो मागमा प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
डाँगीले २०७२ सालको आन्दोलन र अहिलेको आन्दोलनको परिस्थिति फरक रहेको उल्लेख गर्दै यसपटक देशभरका मेनपावर व्यवसायी अभूतपूर्व रूपमा एकजुट भएको दाबी गरे। व्यवसायीले सामूहिक रूपमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गरे सरकारलाई ऐन संशोधन र नीतिगत सुधारका लागि दबाब पर्ने संघको अपेक्षा छ।
संघले शुक्रबार रातिदेखि वैदेशिक रोजगार विभागबाट उपलब्ध हुने विभिन्न सरकारी सेवा प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ। यसपछि पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनको अर्को चरणका रूपमा भदौ १ गतेदेखि श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया रोक्ने उसको घोषणा छ।
संघले व्यवसायीमाथि भएका कारबाही पुनरावलोकन गर्न, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवसायमैत्री बनाउन, हवाई टिकटमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तथा श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हित हुने गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ।
संघले आन्दोलन घोषणा गरे पनि वार्ता र संवादको ढोका खुला रहेको जनाएको छ। सरकारले व्यवसायीका वैधानिक अधिकार, व्यवसायको सम्मान र अघि सारिएका १५ बुँदे माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उसको अडान छ।
एकातिर संघले देशभरका व्यवसायी एकजुट भएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ भिसा प्राप्त गरिसकेका श्रमिक, विदेशस्थित रोजगारदातासँग भएका प्रतिबद्धता र प्रक्रियामा लगानी भइसकेको रकमका कारण कतिपय व्यवसायीमाथि श्रमिक पठाउनैपर्ने दबाब छ।
यस्तो अवस्थामा भदौ १ देखि वास्तवमै देशभरबाट संस्थागत रूपमा श्रमिक विदेश पठाउने काम रोकिन्छ वा संघको निर्णयमा केही व्यवसायी मात्रै सहभागी हुन्छन् भन्ने विषयले आन्दोलनको प्रभाव र सरकारमाथि पर्ने दबाबको वास्तविक आकार निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया