ओभरलोड नियन्त्रण गर्न र जरिवाना रकममा संशोधन हुनुपर्ने ट्रक व्यवसायी महासंघको माग

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का केही व्यवस्थाप्रति स्वागत जनाउँदै जरिवानासम्बन्धी प्रावधान भने संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले सडक सुरक्षा, सुशासन र ओभरलोड नियन्त्रणका उद्देश्यलाई समर्थन गरे पनि प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था व्यवहारिक नभएको जनाएको हो।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सार्वजनिक सडकमा सुशासन कायम गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा अधिक भार (ओभरलोड) नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका व्यवस्थाप्रति महासंघ सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार विधेयकमा समेटिएका तौलको सीमा निर्धारण, तौल पुलमार्फत अनिवार्य वजन परीक्षण तथा सडक संरचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक र स्वागतयोग्य छन्।

तर, उनले यस्ता अधिकांश व्यवस्था यसअघि नै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५६ मा समावेश भइसकेको उल्लेख गर्दै ती कानुन पनि संशोधन प्रक्रियामा रहेकाले एउटै विषय दोहोरिने (डुप्लिकेसन) अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताए।

अध्यक्ष बानियाँले कानुन निर्माणभन्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार नेपालमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नियमनकारी निकायको उदासीनता, आवश्यक बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै केही उद्योगी तथा व्यवसायीले ओभरलोड ढुवानीजस्ता गतिविधिबाट अनुचित लाभ लिइरहेको उनले बताए।

विधेयकको दफा १३ अनुसार तोकिएको सीमा भन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारी साधनलाई तौल पुलमा परीक्षण गरी अतिरिक्त भार तत्काल अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, दफा १३ को उपदफा (१) वा (३) विपरीत मालवाहक सवारी सञ्चालन गरेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

महासंघले विशेषगरी यही जरिवाना व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ। अध्यक्ष बानियाँका अनुसार एकै पटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था यातायात व्यवसायीका लागि अत्यधिक आर्थिक भार हुने भएकाले यसलाई व्यवहारिक र सन्तुलित बनाउन आवश्यक छ।

महासंघले ओभरलोड नियन्त्रण र सडक संरक्षणका लागि कडा अनुगमन, प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै जरिवाना व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउँदै विधेयक परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।