श्रम क्षेत्रको सुधार र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन मन्त्री यादवको जोड

काठमाडौँ— युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना, श्रम क्षेत्रको सुधार र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाउने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकार यस दिशामा युद्धस्तरमा क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारे।

‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ र नयाँ नीति
मन्त्री यादवले वि.सं. २०८३ देखि २०९२ सम्मको अवधिलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा घोषणा गरिसकिएको जानकारी दिए । सोही लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रिय रोजगार नीति २०८३ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विद्यमान नीति २०७१ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उत्पादन, सीप, उद्यमशीलता र रोजगारीलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने सरकारको योजना छ। साथै, नेपालमा पहिलोपटक ‘केयर इकोनोमी (हेरचाह अर्थतन्त्र)’ सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको छ।

श्रम निरीक्षण र कारबाहीमा कडाइ
श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘कारबाही र प्रोत्साहन’को नीति लिएको छ। मन्त्री यादवका अनुसार, सरकार गठनको पहिलो सय दिनमा १ हजार ३२१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको छ। श्रम ऐन उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदाताबाट जरिवाना तथा सहमतिबापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ असुल गरिएको छ। विगतको तुलनामा श्रम निरीक्षणको दर ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए।

वैदेशिक रोजगारीमा सुधार र ठगी नियन्त्रण
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भइरहेको सुधारबारे जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले गत सय दिनमा १ हजार ४ वटा मुद्दा फर्स्यौट गरी पीडित कामदारलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको बताए। यो तथ्याङ्क अघिल्लो सरकारको तुलनामा ६२८ प्रतिशत बढी हो। अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ र ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ। साथै, वर्षौँ पुराना ११ हजार ५ सय २८ मुद्दाका फाइललाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी सेवाग्राहीले अनलाइनमार्फत आफ्नो उजुरीको अवस्था हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सीपमूलक कार्यक्रम र स्वदेशमै रोजगारी
स्वदेशमै दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिस कार्यक्रम र ‘करियर उडान’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी)सँगको सहकार्यमा सीप विकास तथा प्राविधिक तालिम कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको छ।

यसैगरी, विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको ज्ञान र सीपको सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ परीक्षण भइरहेको छ। यस परियोजनामार्फत हालसम्म १ हजार ६६ जनाले रोजगारी वा स्वरोजगारी पाएका छन्।

अन्त्यमा, मन्त्री यादवले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र श्रम बजारलाई थप उत्पादनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।