चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन महासंघको माग

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित रहेको छ । नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त पछिल्लो वस्तुस्थिति र मागहरूलाई मध्यनजर गर्दै महासंघ चिया क्षेत्रको रक्षाका लागि तत्काल ठोस कूटनीतिक र नीतिगत कदम चाल्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग जोडदार माग गर्दछ ।

भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागु गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिज’ (एसओपी) र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्ने अव्यवहारिक मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध गरेको छ । यसले समग्र चिया उद्योग क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।

महासंघका अनुसार नेपालको चिया क्षेत्रले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारत तर्फ निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको र राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने यो क्षेत्र हाल छिमेकी मुलुकको अव्यवहारिक नीतिगत परिवर्तनका कारण बन्द अवस्थामा पुगेको छ ।

छिमेकी देशले लागू गरेको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षण, रिपोर्ट आउन लाग्ने २० देखि २५ दिनको लामो अवधि, अनिवार्य गोदाम शुल्क र रिपोर्ट कमजोर आएमा चिया नै नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक नियमहरूका कारण निर्यात ठप्प भएको छ । चिया निर्यात हुन नसक्दा उद्योगहरूको नगद प्रवाह रोकिएको छ । जसका कारण उद्योगहरूले किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी गर्न, मजदुरको पारिश्रमिक दिन र राज्यलाई कर तथा विद्युत महशुल बुझाउन समेत असमर्थ भएकाे महासंघले जनाएकाे छ ।