आउँदो बजेटमा आयकर छुटको सीमालाई परिमार्जन गरी १२ लाखसम्म पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ ।
शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको लागि संसदीय समिति तथा उपसमितिको विभिन्न बैठकहरूमा छलफल गरी २७ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको हो ।
अर्थविद्, उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी पदाधिकारी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सहभागी रहेको उक्त बैठकले करको सीमा परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिएको हो ।
‘आम नागरिकलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमालाई परिमार्जन गरी विवाहितको हकमा १२ लाख र अविवाहितको हकमा १० लाख कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ पहिलो बुँदामा भनिएको छ,‘ साथै, पहिलो पटक जग्गा, घर र गाडी खरिदमा आवश्यक परिमाणमा कर छुट दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाइएको छ ।’
यस्तै, पारदर्शी कर प्रशासन चुस्त र उत्तरदायी बनाउन फेसलेस एन्ड पेपरलेस ट्याक्स अडिट सिस्टम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
बैठकले कवाडी व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया