अटोमोवाइल वस्तुहरुमा अधिकतम मूल्य सूची (एमआरपी) सहितको स्टिकर टाँस्नेसम्बन्धि व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै नाडाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवसँग छलफल गरेको छ । मंगलबार नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले अधिकतम मूल्य सूचि सहितको स्टिकर टाँस्नु पर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले यसलाई कसरी थप व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।
छलफलको क्रममा अध्यक्ष उपे्रतीले त्यस्तो व्यवस्थाले स्वभाविक रुपमा उत्पादन र आयात व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने मात्र नभई सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वमा समेत बृद्धि हुने, साथै यसले आधिकारिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमी र व्यवसायीहरुलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने भएकोले सरकारको यस दिर्घकालिन नीतिसँग नाडा सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न चाहेको बताए ।
छलफलकै क्रममा अध्यक्ष उपे्रतीले नेपालमा अहिले सिकेडी मोडेलमा थुप्रै चार पाँगे्र तथा दुई पाँगे्र सवारी साधनहरुको उत्पादन भईरहेको र अहिले टायर, लुव्रिकेण्ट्स् र व्याट्रीहरु पनि नेपालमै उत्पादन भईरहेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालका अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले एउटै बक्स भित्र सयौंको संख्यामा आउने अटोमोवाइल स्पेयर पार्टसहरुको हकमा भने त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने व्यावहारिक समस्या रहेको र भन्सारमा वण्डेड वेयर हाउस समेतको व्यवस्था नभएको अवस्थामा अटोमोवाइल बस्तुहरुमा भन्सार यार्ड भित्रै अधिकतम मूल्य सूचि सहितको स्टिकर टाँस्नु पर्ने व्यवस्थाले कठिनाई हुने जानकारी दिए ।
नाडा प्रतिनिधि मण्डलसंग छलफल गर्दै मन्त्री यादवले नाडाले दिएका सुझावहरु मनन्योग्य रहेको भन्दै अहिलेको परिप्रेक्षमा यसको व्यावहारिक पक्ष बारे समय परिस्थिति अनुसार यसलाई केही समयको लागि पछाडी सारेर समाधान गरिने बताइन् । मन्त्री यादवले आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि हाभल देखिएका समस्याहरुको समाधान गरेर अगाडी बढ्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ ।
छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष अभिक ज्योतिले नाडाले नै पहिलो पटक सरकारलाई एमआरपी र स्टिकरको विषयमा राय सुझाव दिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी नाडाका सचिव मेघराज पौडेलले अधिकतम मूल्य सूचि सहितको स्टिकर टाँस्ने सम्बन्धमा देखिएको व्यावहारिक कठीनाइहरुबारे मन्त्री यादवलाई जानकारी दिएको बताए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मिति २०८२/१२/३० गते जारी गरेको सो प्रेश विज्ञप्तिमा विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा विक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण बस्तुहरुमा अनिवार्य रुपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नु पर्ने साथै वस्तु विक्री गर्दा अनिवार्य रुपमा विल विजक जारी गर्ने, त्यसैगरी उद्योगहरुको हकमा उद्योगले बस्तु उत्पादनकै क्रममा प्याकेजिड्डमा मूल्य, व्याच नम्बर, तौल र म्याद स्पष्ट देखिनेगरी स्थायी लेवल राख्नु पर्ने भनिएको थियो । सो छलफल तथा भेटघाटमा केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्धय दिवाकर मिश्र, नविन पारख र नारायणप्रसाद पौडेल समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया