जापानिज भाषा स्कूल संघ नेपाल (जाल्सान)ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन सम्बन्धित सबै सरोकारवाला संघ संस्थासँग छलफल गर्न आग्रह गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावलीको ड्राफ्ट तयारीमा सरोकारवाला संघसंस्था तथा प्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी एकतर्फि अघि बढेको भन्दै जाल्सानले सबैसँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिन आग्रह गरेको हो ।
जाल्सानले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयबाट निर्माणाधीन नियमावलीको ड्राफ्ट सरोकारवाला संघसंस्था तथा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका निकायहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी अघि बढाइएको भन्दै प्रशासनिक सुशासनको सिद्धान्त, सहभागी नीति निर्माण र न्यायसंगत प्रक्रियाका मान्यतासँग समेत मेल नखाने उल्लेख गरेको छ ।
‘ड्राफ्टमा प्रस्ताव गरिएका धरौटी, दर्ता, नवीकरण, अनुगमन तथा दण्ड जरिवानासम्बन्धी केही कानुनी तथा व्यवस्थागत प्रावधानहरू समानुपातिकता र व्यवसाय स्वतन्त्रताको अधिकार (संविधानको धारा १७) सँग असन्तुलित देखिन्छन् । यसले साना तथा मध्यम शैक्षिक तथा भाषा शिक्षण संस्थाहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा बोझिलो स्थिति सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ । यसबाट शैक्षिक परामर्श व्यवसाय मात्र होइन, सेवा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको शिक्षा पाउने मौलिक हक (संविधान धारा ३१) मा समेत अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने देखिन्छ,’ जाल्सानले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
जाल्सानले सरोकारवाला निकायहरूसँग औपचारिक छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा नियमावली अन्तिम रूप दिनु कानुनी तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
सरोकारवालाहरुसँग औपचारिक छलफलै नगरी एकतर्फी रूपमा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन लागिएकोप्रति असहमति रहेको जाल्सानका महासचिव अरुण पाण्डेले बताए । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न नियमावली ल्याउनु राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘एकतर्फी रूपमा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान खोज्नु कानुनी तथा व्यवहारिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त छैन ।’
सरोकारवाला संघसंस्था तथा व्यवसायीहरूसँग शीघ्र औपचारिक छलफलको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग माग गरिएको महासचिव पाण्डेले जानकारी दिए । उनले समानुपातिक, व्यावहारिक र संविधानसम्मत प्रावधान समावेश गरी नियमावली पुनरावलोकन गर्न, कार्यान्वयनयोग्य र दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नियमावली निर्माण गर्न जाल्सानको तर्फबाट आग्रह गरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया