अटोमोबाइल क्षेत्र आर्थिक गतिविधि र रोजगारीको महत्वपूर्ण साझेदार हो : नाडा अध्यक्ष उप्रेती

नाडा अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राजस्व संकलनको माध्यम मात्र नठानी आर्थिक गतिविधि र रोजगारीको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अटोमोबाइल क्षेत्रले वार्षिक ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व योगदान गरिरहेको र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको उप्रेतीले बताएका छन्।

विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपालमै एसेम्बलिङ र कम्पोनेन्ट उद्योग विकास गर्न सरकारले विशेष सहुलियत तथा स्थिर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले स्थिर कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

नाडा अटो शो २०२६ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारलाई कर नीतिमा स्थिरता कायम गर्न पटक(पटक सुझाव दिइएको भन्दै अब त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा नहेरी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिन सरकारसँग आग्रह गरे।

‘सरकारले आगामी दिनमा कर नीतिमा स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवहारमा उतार्न सके नेपालको व्यावसायिक वातावरण अझ विश्वसनीय बन्नेछ।’ उप्रेतीले सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुका रूपमा मात्रै हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। सवारीसाधन नागरिकको आवागमनसँगै व्यवसाय र रोजगारीसँग जोडिएको आवश्यकता बनिसकेको भन्दै उनले कर नीतिलाई उपभोक्तामैत्री र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताए।

अटोमोबाइल क्षेत्र उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, बिमा र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी रहेको बताए। उनका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ भने राज्यको राजस्वमा वार्षिक ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गर्दै आएको छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगलाई नेपालका लागि नयाँ अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। नेपालमै सवारीसाधन एसेम्बलिङसँगै कम्पोनेन्ट उद्योगको विकास आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यस्ता उद्योगलाई सरकारले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार