रोजगारीको लागि कोरिया जाने नेपाली श्रमिकहरुले हवाई भाडाको चर्को मार खेप्नुपरेको छ । सस्तो दरमा कोरिया पठाउने गरी ईपीएस कोरिया शाखाले आह्वान गरेको टेण्डर प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि नेपाली श्रमिकहरुले चर्को हवाई भाडा व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता परेको छ ।
कोरियन एयरले नेपालबाट एकलौटी रुपमा नेपाली श्रमिकलाई कोरिया लैजाँदै आएको छ । कोरियन एयरलाइन्सको सिण्डिकेटबाट श्रमिकले चर्को भाडा बुझाउनु परेको श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्झौता तोडेर ग्लोब टेण्डर आह्वान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत ईपीएस कोरिया शाखालाई निर्देशक दिएको थियो ।
मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार ईपीएस कोरिया शाखाले २७ असारमा टेण्डर आह्वान गरेपनि कोरियन एयरको नेपाली एजेन्ट युनिर्भसल टुर्स एन्ड ट्राभल्सले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि टेण्डर प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो ।
कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै सोझै उडानमार्फत कोरिया लैजानुपर्ने प्रस्ताव आएको भन्दै सरकारले कोरियन एयरसँग माघ २०७९ मा एक वर्षका लागि प्रतिव्यक्ति ८९५ डलर भाडादर निर्धारण गरी पठाउने सम्झौता गरेको थियो ।
तत्पश्चात कोरिया जाने श्रमिकहरु सामान्यभन्दा दोब्बर भाडा तिरेर कोरिया जानुपर्ने बाध्यता थियो नै, त्यसमाथि गत साउन १४ गते भएको सार्वोच्चको आदेशले अझै लामो समय चर्को हवाई भाडाको मार कायमै रहने भएको छ ।
कोरिया जाने श्रमिकले एकतर्फी हवाई टिकटका लागि ८९५ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जबकी नेपाल एयरलाइन्सलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने एयरलाइन्सहरुले कोरिया जाने रुटमा एकतर्फी भाडा न्यूनमत ३१ हजारसम्म लिने गरेका छन् । यस्तो हुनुमा सरकारकै कमजोरी देखिएको छ ।
एक वर्षको लागि गरिएको सम्झौता ईपीएस कोरिया शाखाले बीचमा थप एक वर्ष अर्थात् २०८१ माघसम्मका लागि पुनः म्याद थप गरिदियो । यसले गर्दा कोरियन एयरलाइन्सको एजेन्टलाई अदालत जान सजिलो भयो ।
सर्वोच्चका न्यायधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले टेण्डर प्रक्रियामा सहभागि एयरलाइन्सहरुको छनोट प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म टेण्डर खोल्न नमिल्ने इपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
ईपीएसमार्फत कोरियन भाषा पास गरेर हरेक वर्ष १२ देखि १५ हजार श्रमिक कोरियामा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष मात्रै इपीएसबाट २० हजार बढी नेपालीहरु कोरिया गएका थिए ।
टेण्डरमार्फत प्रतिश्पर्धा गराएर कोरिया पठाउन प्रति व्यक्ति अधिकतम ४० हजार रुपैयाँसम्म एकतर्फि हवाई भाडा निर्धारण हुने अवस्था रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकबाट भर्खरै सरुवा गरिएका डण्डुराज घिमिरेले बताए । ‘उतीबेला टेण्डरमा जान ढिला भएकाले म्याद थपिएको रहेछ, अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियामा गइसकेको छ, केही समयपछि निकास निस्केला, अहिलेलाई तोकिएकै भाडा तिरेर जानुपर्ने अवस्था छ ।’
कोरियन एयलाइन्सले लिने चर्को भाडाका सम्बन्धमा पहिलेदेखि नै संसददेखि समितिसम्म आवाज उठ्दै आएको छ । यद्यपी श्रम मन्त्रालयले समयमै निर्णय नलिंदा श्रमिकले चर्को आर्थिक भार खोप्नु परेको बताइएको छ ।
आर्थिक चलखेलका कारण पनि श्रमिकले महँगो हवाई भाडा तिर्नुपरेको कतिपय सरोकारवालाहरुको दावी छ । यस्तो अवस्थामा सस्तो दरमा हवाई टिकटको प्रबन्ध मिलाउन श्रमिक कोरिया संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
समितिको निर्देशनको जवाफ दिंदै श्रम मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले कोरियन एयरलाइन्सको तर्फबाट कुनै शर्त नराखे पनि आह्वान गरिएको टेण्डर प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश आएकाले तत्काल केही गर्न नसकिने बताए ।
केहीदिन अघि बसेको समितिको बैठमा पूर्व श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले पनि कोरिया जाने श्रमिकबाट चर्को हवाई भाडा असुलेको भन्दै पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै एक अर्ब १५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन भएको दाबी गरे । उनले कोरियाले आफ्नो एयरलाइन्सबाट सिधा उडानमार्फत आउनुपर्छ नभनेकाले श्रमिकलाई आफैं टिकट काटेर जान दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया