वैदेशिक रोजगारीको लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको युरोपेली मुलुक जर्मनीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य अलपत्र परेको छ । जर्मनीमा श्रमिक पठाउन २०८० असोज २३ गते नेपाल–जर्मन सरकारबीच (जीटुजी) दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडीओएल)मा हस्ताक्षर भएको १० महिना वितिसक्दा समेत कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पश्चात तीन महिनाभित्रमा प्रशिक्षार्थी नेपाली श्रमिक पठाइने गरी गृहकार्य भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन अधिकारीहरुले बताएका थिए । यद्यपी सो कुरा बताएको १० महिना पछि पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा जर्मनीमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य अलपत्र नै छ । दुई देशबीच भएको सम्झौता अनुसार नेपाली नागरिकलाई जर्मनीमा सीप सिकाएर दक्ष बनाएपछि श्रम बजारमा पठाइने भन्ने छ ।
नेपालीहरुको लागि रोजगारीको सुनौलो अवसर सिर्जना भएपनि समयमै निर्णय नगर्ने र कार्यान्वयनमा नजाने समस्याले गर्दा अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्र्ने अवस्था आएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । जर्मनीमा सरकारले नै पठाउने कि म्यानपावरमार्फत जान दिने भन्ने अन्यौल रहेकाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको बताइन्छ ।
मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवहरुको अदलवदलका कारण थुप्रै कामहरु पेण्डिङमा रहने गरेको एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार युरोपमा श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा निवर्तमान श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल सकारात्मक थिएनन् । ‘युरोपमा नेपालीलाई पठाउने सवालमा कुनै प्रक्रिया नै अगाडी बढाइएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘सम्झौता भएका मुलुक जर्मनी र रोमानियामा नेपालीहरुलाई पठाउने विषयमा कुनै सक्रियता नै देखाएनन् ।’
म्यानपावर व्यवसायीहरुले युरोपमा नेपालीलाई पठाउने सम्बन्धमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि तत्कालिन मन्त्री अर्यालले कुनै वास्ता नगरेको बताइन्छ । नेपालीलाई म्यानपावरमार्फत युरोपमा पठाउने चाहान त थिएन नै, त्यसमाथि सम्झौता अनुसार जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउने गरी जारी गरेको कार्यविधि नै निष्क्रिय बनाइदिएको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको भन्दै टार्ने गरेका मन्त्री अर्यालले कुनै परिणाम दिन सकेनन् ।
जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने सम्झौताका सम्बन्धमा बाहिर सुनिएजस्तो अलपत्र भएको वा सरकार निष्क्रिय रहेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद रिजालले बताए ।
दुई देशबीच सम्झौता भए पनि जर्मनी जाने नेपाली श्रमिकको संख्या, छनौट प्रक्रिया, सेवा सुविधा कस्तो रहने, पठाउने एजेन्सीले कति सेवा शुल्क लिन पाउने, रोजगार अवधि कति हुनेलगायतका विषयमा नखुलाईको कारण श्रममन्त्री अर्यालकै पालामा यसबारे प्रस्ट पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जर्मनीलाई ड्राफ्ट पठाइएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले आधारभुत विषयवस्तु समेटेर ड्राफ्ट पठाएका छौं,’ प्रवक्त रिजालले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, उताबाट जवाफ आउनेवित्तिकै मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइहाल्छ ।’
एकपटक सम्बन्धीत मुलुकलाई सोधेर प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि कार्यविधि बनाउने तयारीमा मन्त्रालय रहे पनि कुनै जवाफ नआएका कारण अड्किएको उनको भनाई छ । जर्मनी मात्र नभएर सँगसँगैजस्तो सम्झौता भएको रोमानियासँग पनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरिरहेको उनले बताए । हाल रोमानियामा म्यानपावरमार्फत नै श्रमिक पठाउने गरिएको भन्दै यसमा पनि कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गरिने रिजालले जानकारी दिए ।
जर्मनी र रोमानियामा श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा भइरहेको ढिलाईबारे श्रममन्त्री शरत सिंह भण्डारीले पनि गम्भिर चासो राखेको बताइएको छ । आफु अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा सम्झौता गरेको मुलुकसँग श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेकोप्रति मन्त्री भण्डारीले अध्ययन गरिरहेको मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री भण्डारीले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता भएसँगै तत्कालिन अवस्थामा युरोपमा नेपालीहरुको लागि रोजगारीको ढोका खुला भएको घोषणा गरेका थिए ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीको संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला राज्य सचिव (उपमन्त्री) लियोनी गेबर्सको उपस्थितिमा जर्मनीमा पशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्रतिक्रिया