काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले आयोजना गरेको ‘एडुक्लेभ ४.०’ स्वदेशी तथा विदेशी शिक्षा, नीति र अर्थतन्त्रबारे गहन बहसका साथ सम्पन्न भएको छ। इक्यानले आइतबार राजधानीमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नीति, नियमन, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, आर्थिक विकास तथा विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई स्वदेशको विकासमा उपयोग गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर ‘एडुक्लेभ ४.०’ संचालन गरेको हो ।
एडुक्लेभमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कानुनविद्, अर्थशास्त्री, व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सहभागी भएका थिए।
इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झा, नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेणुका काउचा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना, कानुनविद् उदयराज सापकोटालगायतको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने व्यवसायका रूपमा मात्रै नहेरी नेपालको शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गतिशीलताको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । कार्यक्रममा चारवटा प्यानल डिस्कसनमार्फत नेपालको आर्थिक विकास, नीति निर्माण, विदेशबाट ज्ञान तथा सीप भित्र्याउने विषय र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको आगामी दिशाबारे बहस गरिएको थियो ।
निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड
‘नेपालको १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आकांक्षा : किन निजी क्षेत्र अझै पनि आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा छैन ?’ शीर्षकमा पहिलो प्यानल डिस्कसन सञ्चालन भएको थियो । बैंकर अनिल केशरी शाहले मोडेरेसन गरेको उक्त सत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, अर्थशास्त्री प्रा.डा. कुसुम शाक्य तथा सेयर विश्लेषक एवं सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सर विपिन कँडेल सहभागी थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले लगानीको वास्तविक स्रोत पहिचान नगरी ठूलो आर्थिक लक्ष्य निर्धारण मात्र गरेर लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । विकासमा सरकारसँगै जनता र निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रका लागि सरकारले नीतिगत तथा व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थशास्त्री डा. शाक्यले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्र विस्तारका लागि चुनौती बनेको बताइन्। १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सेयर विश्लेषक कँडेलले निजी क्षेत्रलाई करदाताका रूपमा मात्र नभई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। विदेशमा रहेका नेपालीले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समेत नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
एफएनसीसीआई अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उच्च बनाउन नसकेसम्म ठूलो आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए। कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सरकारलाई आर्थिक विकासको सहजकर्ता र निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य संवाहकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा साझा धारणा राखेका थिए।
‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन सर्कुलेशन’मा बदल्नुपर्ने
दोस्रो प्यानल डिस्कसनअघि इक्यानका सचिव आशिक कार्कीले विदेशमा अध्ययन तथा रोजगारीका क्रममा नेपालीले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई ‘ब्रेन सर्कुलेशन’मार्फत स्वदेशकै सम्पत्तिमा बदल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा केवल प्रमाणपत्र हासिल गर्ने माध्यम नभई ज्ञान, प्राविधिक सीप, व्यावसायिक सञ्जाल, उद्यमशीलता, लगानीका अवसर, नवीन सोच तथा विश्वव्यापी दृष्टिकोण स्वदेश भित्र्याउने रणनीतिक माध्यम भएको बताए ।
‘नेपालको नीति निर्माण : प्रक्रिया, प्रवृत्ति र परिणाम’ शीर्षकमा भएको दोस्रो प्यानलको मोडेरेसन लक्ष्य सापकोटाले गरेका थिए । प्यानलमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेणुका काउचा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना, कानुनविद् उदयराज सापकोटा र इक्यान अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल सहभागी थिए ।
सांसद काउचाले सरकारमा जुनसुकै दल रहे पनि प्रतिपक्षका सुझाव र आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको आवाज सुन्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कानुन मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाले आगामी शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो तहसम्म सरोकारवालाको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए।
इक्यान अध्यक्ष पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयबाट हालै सार्वजनिक गरिएको नयाँ नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसका अव्यावहारिक प्रावधान सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। नयाँ नियमावलीबाट सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरिए पनि व्यवसायीलाई थप समस्यामा पार्ने प्रावधान समेटिएको उनको आरोप थियो।
विदेशको अनुभव स्वदेशमै उपयोग गर्नुपर्ने
‘ब्रिङ्गिङ द वल्र्ड होम : ट्रान्सफर्मिङ इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्स इन्टु सोसल इम्प्याक्ट’ शीर्षकमा तेस्रो प्यानल डिस्कसन आयोजना गरिएको थियो। मिडिया पर्सनालिटी सुरज सिंह ठकुरीले मोडेरेसन गरेको सत्रमा उद्यमी शैलजा अधिकारी, ‘आमाको अचार’का संस्थापक प्रकाश पाण्डे तथा ‘टेक फर नेपाल’की सीईओ एवं को–फाउन्डर स्वस्तिका श्रेष्ठ सहभागी थिए।
उद्यमी अधिकारीले नेपालमा आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरण चुनौतीपूर्ण भए पनि नवीन सोच भएका युवाका लागि व्यवसाय तथा उद्यमशीलताको ठूलो सम्भावना रहेको बताइन्।
टेक फर नेपालकी सीईओ श्रेष्ठले विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई केवल ‘ब्रेन ड्रेन’का रूपमा बुझ्न नहुने बताइन्। विदेशमा शिक्षा तथा अनुभव हासिल गरेर नेपाल फर्किने युवालाई लगानीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। विदेश जानुअघि नै विद्यार्थीलाई भविष्यमा नेपाल फर्किएर देशका लागि योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने सोच विकास गराउन सके त्यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई फाइदा पुग्ने उनले बताइन्।
‘आमाको अचार’का संस्थापक पाण्डेले विदेश गएपछि मात्र सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। नेपालमै सानो लगानी र निरन्तर मेहनतबाट पनि ठूलो ब्रान्ड निर्माण गर्न सकिने उदाहरण ‘आमाको अचार’ रहेको उल्लेख गर्दै उनले युवालाई विदेश जाने विकल्पसँगै स्वदेशमै उद्यम गर्ने सम्भावना पनि देखाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नियमावलीप्रति व्यवसायीको आक्रोश
‘आफ्टर द रेगुलेसन्स : ह्वाट नेक्स्ट ? आन्दोलनदेखि समाधानसम्म : शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अब कता ?’ शीर्षकमा चौथो तथा अन्तिम प्यानल डिस्कसन भएको थियो। नारायण कडरियाले मोडेरेसन गरेको सत्रमा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ (फेस नेपाल)का अध्यक्ष राजेन्द्र बराल, इक्यानका पूर्वअध्यक्ष दीपक गुरुङ, इक्यानको सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष अरुण लामिछाने र इक्यानकी उपाध्यक्ष गीता शर्मा सिवाकोटी सहभागी थिए।
फेस नेपालका अध्यक्ष बरालले सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुको साटो उनीहरूलाई राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा मात्र हेरेको आरोप लगाए। सरकारको अपारदर्शी नीति तथा व्यवसायीमाथि हुने अनावश्यक नियन्त्रणको विरोध गर्दै उनले व्यवसायीहरू पनि आफ्ना अधिकार र हितका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताए ।
इक्यानका पूर्वअध्यक्ष गुरुङले धरौटीको रकम तोक्दैमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा हुने विकृति र ठगी नियन्त्रण नहुने बताए । प्रणाली सुधार गर्नुको साटो अव्यावहारिक नियम थोपर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले विदेश अध्ययनलाई लिएर गलत भाष्य निर्माण गर्न नहुने धारणा राखे ।
इक्यानकी उपाध्यक्ष गीता शर्मा सिवाकोटीले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा महिला र पुरुष उद्यमीले भोग्ने चुनौती फरक हुने भन्दै उनले महिला उद्यमीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विशेष नीति आवश्यक रहेको बताइन्।
इक्यानका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष लामिछानेले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि क्रमशः बन्द गराउने दिशामा नीति बनाइरहेको अनुभूति भएको बताए । विशेषगरी नियमावलीमा प्रस्तावित २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको प्रावधानले व्यवसायीलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा पार्ने उनको भनाइ थियो ।
लामिछानेले विश्वव्यापी शैक्षिक गतिशीलताको वर्तमान युगमा विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानु सामान्य प्रक्रिया भइसकेको भन्दै यसलाई रोक्नेभन्दा व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनेतर्फ राज्यको नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
नीतिगत बहससँगै सम्मान
एडुक्लेभ ४.० ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायको वर्तमान अवस्था, नियमनका चुनौती र आगामी दिशामात्र नभई शिक्षा, अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने विषयमा समेत बहसको आधार तयार गरेको इक्यानले जनाएको छ।
कार्यक्रममा प्रत्येक प्यानल डिस्कसनपछि सहभागी प्यानलिस्ट तथा मोडेरेटरलाई इक्यानका तर्फबाट ‘टोकन अफ लभ’ प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रमले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई केवल विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थी पठाउने व्यवसायका रूपमा नभई नेपालको शिक्षा, अर्थतन्त्र र मानव पुँजी विकाससँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बहसलाई थप अगाडि बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया