सर्वोच्च अदालतले मालवाहक ट्रकको रुट इजाजतसम्बन्धी विवादमा ट्रक व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनाउँदै संघीय र प्रदेश सरकारले लागू गरेको दोहोरो व्यवस्थालाई बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त रिट निवेदनमाथि अन्तिम फैसला सुनाउँदै निवेदकको मागलाई सदर गरेको हो।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाले २०८० साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागलगायत सात निकायलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। वैध रुट इजाजतपत्र हुँदाहुँदै पनि अन्तरप्रदेशीय बाटो इजाजतपत्रको नाममा ट्राफिक प्रहरीले मालवाहक सवारीलाई जरिवाना गर्ने, नियन्त्रणमा लिने र ट्राफिक सचेतना कक्षामा सहभागी हुन बाध्य पार्ने सरकारी कार्य कानुनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
यसअघि २०८० भदौ ७ गते न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। वैध रुट इजाजत प्राप्त सवारीलाई इजाजतको अवधि बाँकी रहँदै पुनः कारबाही गर्नु न्यायोचित नदेखिएको भन्दै अदालतले त्यसबेला रोक लगाएको थियो। लामो सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै रिट जारी गरेको हो।
फैसलापछि महासंघका अध्यक्ष बानियाले अदालतको निर्णयले कानुनी शासन र व्यवसायीको अधिकारको रक्षा गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। यो फैसलाले वर्षौंदेखि रुट इजाजतका नाममा लागू गरिएको अन्यायपूर्ण र दोहोरो प्रशासनिक कारबाहीको अन्त्य गरेको महासंघको ठहर छ। अध्यक्ष बानियाले कानुनसम्मत र समान व्यवहारको सुनिश्चितताका लागि आफूहरूले आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै यसलाई सम्पूर्ण मालवाहक यातायात व्यवसायीको जीतका रूपमा लिएको बताएका छन्। साथै, उनले बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै सरकारले अब अदालतको फैसलाअनुसार नीतिगत अन्योल हटाउँदै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया