इक्यानको पूर्ण बोर्ड बैठकः नियमावलीको प्रावधान सच्याउन माग गर्दै तय गर्यो भावी रणनीति र संस्थागत धारणा

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले पूर्ण बोर्ड बैठक सम्पन्न गरेको छ । मंगलबार बसेको उक्त बैठकले सरकारले जारी गर्न लागेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को मस्यौदाप्रति भावी रणनीति र संस्थागत धारणा तय गरेको छ ।

इक्यानले प्रस्तावित नियमावलीले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र, व्यवसायी, विद्यार्थी र अभिभावकमा गम्भिर प्रभाव पार्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा ल्याउन लागिएको प्रस्तावित मस्यौदामाथि संस्थागत रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै इक्यानले आफ्नो धारणा र आगामी रणनीति तय गरेको महासचिव भवनाथ हुमागाईले बताए । ‘बैठकले नियमावलीका प्रावधानहरूमाथि आवश्यक परे आन्दोलनसम्मका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने गरी रणनीतिक तयारी सुरु गरेको छ,’ उनले भने ।

महासचिव हुमागाईका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीलाई लिएर बढेको अन्योल चिर्न र सरकारसँगको वार्ता तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन तीनवटा महत्वपूर्ण कार्यदल गठन गरेको छ ।

पहिलो संघर्ष समितिः आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन, सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र परामर्श क्षेत्रको साझा धारणा निर्माण गर्ने जिम्मेवारीसहित इक्यानका पूर्व अध्यक्ष परिषद्का संयोजक दीपक गुरुङको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ।

दोस्रो सञ्चार तथा मिडिया अभियान कार्यदलः नियमावलीका विवादास्पद विषयवस्तु र इक्यानको आधिकारिक धारणालाई सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आम सरोकारवाला समक्ष पुर्‍याउन पूर्व अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलमा इक्यानका द्वितीय सचिव तथा मिडिया को–अर्डिनेटर आशिक कार्की सदस्य रहेका छन्।

तेस्रोमा: रणनीति तथा ब्लुप्रिन्ट कार्यदलः संगठनको दीर्घकालीन नीति, भावी कार्यदिशा र संरचनागत सुदृढीकरणका लागि विशेष ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार पार्न सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अरुण लामिछानेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। यस कार्यदलमा इक्यानका द्वितीय उपाध्यक्ष विकल्पराज पोखरेल र प्रथम सचिव सुरज सिलवाल सदस्य रहेका छन् ।

इक्यानको विशेष बैठकमार्फत सरकारको सम्बन्धित निकायलाई सहकार्य र सरोकारको विषयलाई सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ । बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने सरकारी प्रयास सकारात्मक भएको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपी उनीहरुले नियमावलीमा समेटिएका धरौटीलगायत अन्य प्रावधानहरूले व्यवसायीहरूको हकहितमा आघात पुर्‍याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।

त्यस्तै इक्यानले यथाशीघ्र कार्ययोजना तयार गरी सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य साझेदार संस्थाहरूसँग संवाद र समन्वय अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । बैठकले शैक्षिक क्षेत्रको गरिमा जोगाउँदै व्यवसायीहरूको अधिकार रक्षाका लागि संघ दृढ रहेको जनाउँदै सम्बन्धित कार्यदलहरूलाई अविलम्ब आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ।