नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताले आफ्नो शासनप्रणाली आफैं निर्धारण गर्ने गणतान्त्रिक अधिकार प्राप्त गर्न सात दशकभन्दा लामो कठोर संघर्ष र बलिदान गर्नु परेको स्मरण गरेका छन् ।
आज परेको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले बोल्ने, लेख्ने, संगठित हुने र राजनीतिक विचार राख्ने अधिकारका लागि हजारौँ अग्रजहरूले ज्यान अर्पण गरेको तथा कयौँले दशकौँ लामो जेलनेल, यातना र निर्वासन भोगेका कारण मुलुकमा हुकुमको शासन अन्त्य भई कानुनी राज्य स्थापना भएको बताएका छन् ।
‘प्रजा’बाट ‘सार्वभौम नागरिक’मा रूपान्तरण
अध्यक्ष ओलीका अनुसार गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभएर नेपाली समाजको चेतनामा आएको गहिरो रूपान्तरण पनि हो । शताब्दीयौँदेखि ‘प्रजा’का रूपमा रहेका नेपाली जनता आफैंले बनाएको संविधानमार्फत ‘सार्वभौम नागरिक’ मा रूपान्तरित भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि, परिवर्तित अभ्यासमा परिपक्वता आउन लामो समय लाग्ने उनको भनाई छ ।
गणतन्त्रका प्रमुख उपलब्धिहरू
लामो अभ्यास भएका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालका लागि यो प्रणाली नयाँ भए पनि छोटो अवधिमै महत्वपूर्ण सामाजिक र भौतिक विकास भएका तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्रका मुख्य उपलब्धिहरूलाई यसरी प्रस्तुत गरेका छन्ः
स्थानीय सरकारको पहुँचः राज्यको साधन र स्रोत गाउँगाउँसम्म पुगेको ।
समावेशी प्रतिनिधित्वः राज्यका हरेक तहमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी र पिछडिएका समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको ।
नागरिक स्वतन्त्रता र डिजिटल पहुँचः खुला अभिव्यक्ति, नागरिक स्वतन्त्रतासँगै सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली र सडक तथा सञ्चारको व्यापक विस्तार भएको ।
निराशा र असन्तुष्टिमाथि अधिनायकवादको जोखिम
परिवर्तनको गति अपेक्षा गरे अनुरूप तीव्र नहुँदा व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक भए पनि ती असन्तुष्टिहरूको वैधानिक सम्बोधन गणतान्त्रिक प्रणालीभित्रैबाट मात्र सम्भव हुने ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले जनताको निराशालाई दुरुपयोग गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि अविश्वास पैदा गर्ने र भावनालाई दुरुत्साहन गरेर अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिप्रति सजग रहन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था र लोकप्रिय नारा बीचको भिन्नता समाजले तत्काल होइन, जीवन भोगाइको नतिजाबाट बिस्तारै थाहा पाउने कुरा हो। व्यवस्थाको रक्षा गर्न सकिए मात्र जनताले आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्न पाउँछन्,’ उनले भनेका छन् ।
भविष्यको रक्षाका लागि आह्वान
संविधान, संसद्, न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारक्षेत्रको अनतिक्रम्यता र रक्षा गर्नु नै समग्रमा गणतन्त्रको रक्षा भएको अध्यक्ष ओलीको ठहर छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नभए के–के गुमाउनु पर्छ भन्ने कुरा अघिल्लो पुस्ताले भोगिसकेको स्मरण गराउँदै उनले यी संस्थाहरू कमजोर भए समाज बलियो हुन नसक्ने र जनताले सुख नपाउने उल्लेख गरेका छन् ।









प्रतिक्रिया