स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको हकहित, व्यावसायिक सुरक्षा र नीतिगत सुधारको माग गर्दै विभिन्न सरकारी निकाय तथा संसदीय दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ फेकनले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
फेकनका अध्यक्ष उमेश कुश्वारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नीतिगत सुधारको माग राख्दै सरोकारवाला निकायहरू शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराई, शिक्षा सचिव चूडामणि शर्मा, तथा शिक्षा मन्त्रीको सचिवालय एवं कानुन मन्त्रालय र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति ओजस्वी सेरचनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
यसैगरी दलीय रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐन महर लगायत नेपाली कांग्रेस एवं नेकपा संसदीय दलका प्रतिनिधिहरूसँग पनि गम्भीर छलफल गरेको छ ।
फेकनले विशेष गरी नियमावली र धरौटीसम्बन्धी प्रावधानहरूमा सुधारका लागि देहायका मागहरू अघि सारेको छः
प्रादेशिक मान्यताः प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिई सञ्चालित संस्थाहरूलाई पूर्ण कानुनी मान्यता दिइनुपर्ने ।
कार्यालय संरचनामा लचकताः नियमावलीमा तोकिएको भौतिक तथा कार्यालय संरचनाको मापदण्डलाई थप व्यावहारिक र लचिलो बनाइनुपर्ने ।
विद्यार्थी ट्र्याकिङः विद्यार्थी अनुगमन (ट्र्याकिङ) प्रणालीलाई झन्झटरहित र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने ।
धरौटी परिमार्जनः व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न धरौटी रकम र सोसँग सम्बन्धित जटिल प्रावधानहरूमा आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्ने ।
ज्ञापनपत्र बुझाइएका सबैसँग गरिएको छलफल र परामर्शहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको फेकनले जनाएको छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरी व्यवसायीहरूका लागि सुरक्षित र सहज वातावरण निर्माण गर्ने आधार बलियो बन्दै गएको संघको निष्कर्ष छ।
यसैबीच, विशेष अपडेटका रूपमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि शर्माले बाँकी प्राविधिक विषयहरूमा थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न फेकनको टोलीलाई बुधबार बिहान ११ बजेका लागि पुनः वार्तामा आमन्त्रण गरेको बताइएको छ।
फेकनले आफ्ना सदस्यहरूको व्यावसायिक सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि निरन्तर पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया