‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी नै चाहिँदैन, यसलाई कुनै पनि व्यवसायीले स्वीकार्ने अवस्था छैन’

यतिखेर नेपालको शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्र सरकारी नियमन र धरौटीको विषयलाई लिएर निकै तरंगित भएको छ । सरकारले परामर्श संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा धरौटीको प्रावधान ल्याउन खोजेपछि व्यवसायीहरूमा त्रास र अन्योल सिर्जना भएको छ । परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारको एकतर्फि नीतिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । विशेषगरी, दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित नगरी धरपकड गर्नुका साथै धरौटीको प्रावधान लागू गर्ने सरकारी नीतिले हजारौँ व्यवसायीहरू अन्यौलमा छन् । सरकारले शैक्षिक परामर्शलाई व्यापारिक प्रयोजनले मात्र नभई एक सेवामूलक संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । यही सन्दर्भमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको पूरानो र ठूलो छाता संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल ‘एन्ड्रयु’सँग गरिएको विस्तृत कुराकानीः

यतिखेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नियमन र धरौटीको कुराले निकै तरंगित देखिन्छ । कसरी यस्तो अवस्था आयो ?
यस्तो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले झण्डै एक दशकदेखि नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकेर राखेको छ । कन्सल्टेन्सी संचालनको अनुमति दिएको छैन । व्यवसायीहरुले दशक बढी समयदेखि व्यवसाय गरिरहेका छन् । कानुन बन्नुअघि देखि पेशा व्यवसाय गरेका व्यवसायीलाई अनुमति दिन रोकेर नियमनको नाममा धरपकड गर्नु जायज हुनै सक्दैन । अर्को कुरा सरकारले परामर्श संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा धरौटीको प्रावधान ल्याउन खोजेपछि व्यवसायीहरूमा अन्योल सिर्जना भएको छ । धरौटी आवश्यकताको विषय हैन । धरौटीको व्यवस्था कुनै पनि व्यवसायीले स्वीकार्ने अवस्था छैन । यस्तो परिस्थितीमा सरकारले धरौटीको व्यवस्था गर्न लाग्नु दुखद कुरा हो । हामीमाथि बन्न लागेको कानुनबारे हामीसँग छलफल नगरी, जानकारी नदिइ अन्य माध्यमबाट धरौटीको कुरा सुन्नुपर्दा अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारले लागू गर्ने भनेको धरौटीको व्यवस्थाप्रति तपाईंहरूको असहमती किन ?
धरौटीको व्यवस्थाप्रति सहमत हुने ठाउँ नै छैन । यसमा सरकार के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने, कन्सल्टेन्सीहरु विशुद्ध सेवामूलक परामर्श दिने व्यवसायीक क्षेत्र हो । हामी कुनै विश्वविद्यालय वा कलेजमा भर्नाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं, नत विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क निर्धारण गरेर कारोवार गर्नेमा पर्छौं । हामी शैक्षिक शुल्कसम्बन्धि कुनैपनि आर्थिक कारोवार गर्दैनौं । त्यो त विद्यार्थी र सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबीच बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष कारोबार हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कन्सल्टेन्सीले कुनै आर्थिक दायित्व वहन गर्ने कुरै हुँदैन । हामीले पाउने भनेको विद्यार्थीलाई परामर्श दिएवापत सामान्य सेवा शुल्क मात्रै हो । अनि किन चाहियो धरौटी ? यदी कसैले बदमासी गर्छ वा ठगी गर्ने उदेश्यले काम गर्छ भने सरकारले नियमन गरी कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारवाही गर्दा हुन्छ । यसमा हाम्रो पनि सहयोग रहन्छ ।

त्यसो भए विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क (फी)को सुरक्षामा कन्सल्टेन्सीको कुनै जिम्मेवारी छैन ?
विद्यार्थीले पढ्न जाने विश्वविद्यालय वा कलेजमा बुझाइने शैक्षिक शुल्क (फी)को सुरक्षा कन्सल्टेन्सीसँग कतै जोडिएकै छैन । विद्यार्थीको पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी लिएर सिधै सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको एकाउन्टमा जान्छ । उदाहरणको लागि अस्ट्रेलियाको कुनै युनिभर्सिटी वा कलेजमा समस्या आयो वा बन्द हुने अवस्था भए त्यहाँको सम्बन्धित निकायले नै जिम्मा लिन्छ । ‘ट्युसन प्रोटेक्ट सर्भिस’ले हेर्छ । विद्यार्थीले त्यहाँबाट क्षतिपूर्ति लिने हो, नेपालमा रहेका कन्सल्टेन्सीसँग होइन । अन्य मुलुकहरुमा पनि विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क सुरक्षित नै हुन्छ । यही कुरा सरकारमा रहेका अधिकारीहरुले बुझे धरौटीको कुरै उठ्दैन ।

यदि सरकारले धरौटीको भारी बोकायो भने इक्यानको अर्को कदम के हुन सक्छ ?
पहिलो कुरा धरौटीको विषयमा हामी सरोकारवाला संघसंस्था वा व्यवसायीसँग सरकारले कुनै छलफल र अन्तरक्रिया गरेको छैन । के आउँदैछ भन्ने नै थाहा छैन ? कसरी रोक्ने ? हामीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी चाहिन्न भनेर सार्वजनिक फोरमहरुबाट निरन्तर भनिरहेका छौं । सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि यसको औचित्य छैन भनेर बताइरहेका छौं । समस्या व्यवहारमा होइन मानसिकतामा अड्किएको छ । अझै पनि समय छ, नयाँ नियमावली आउनु अगाडि सरकारले कम्तिमा एकपटक टेबलमा राखेर हाम्रो कुरालाई सुनोस् । बोलाउनुस् न, टेबलमा राख्नुस् । हामीले भनेको कुरा सबै स्वीकर गर्नै पर्छ भन्ने छैन ? सुन्नुस् न हाम्रो कुरा । त्यसपछि पोलिसी बनाउनुस् । हाम्रो चाहना यत्ति हो । अनि यदि राम्रो नीति आएन भने संस्थागत रूपमा लड्ने कुरा छँदै छ ।

तपाईंलाई थाहा छ, देशभर ठ्याक्कै कति कन्सल्टेन्सी छन् ? तथ्यांकमा भन्न सक्नुहुन्छ, यसको वास्तविकता ?
खासमा भन्दा समस्या नै तथ्यांकमा छ । को सँग छ तथ्यांक ? हामी एउटा व्यवसायीको छाता संगठन मात्रै हौं । जहाँ संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुको मात्रै तथ्यांक हुन्छ । तथ्यांक राख्ने हाम्रो अधिकार वा क्षेत्राधिकारमै पर्दैन । तथ्यांक राख्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले हो । त्यही निकायसँग पनि एक्ज्याक्ट तथ्यांक छैन, देशभर कति कन्सल्टेन्सी छन् भन्ने कुरा । कसैले ५ हजार भन्छन्, कसैले ७ हजार, कसैले १० हजार । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा शैक्षिक परामर्श भनेर दर्ता भएको हेर्दा १० हजारको हाराहारीमा देखिन्छ । तर के ती सबैले सेवा दिइराखेका छन् ? त्यो प्रश्नको जवाफ शिक्षा मन्त्रालयसँग हुनुपर्ने हो, तर कसैसँग छैन । यो सबै सरकारी कमजोरी र अनुगमन नगर्दाको परिणाम हो ।

यति धेरै कन्सल्टेन्सीहरु रहेछन् अनुमतिबिना पनि व्यवसाय चलाइरहेका व्यवसायीहरु थुप्रै होलान्, उनीहरुको समस्या हल गर्न कस्तो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ ?
संघीय सरकार भनौं शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ दर्ता रोकेको लामो समय भइसक्यो । तर कतिपय प्रदेशहरुले संचालन अनुमति दिएका थिए । केहीले व्यवसाय संचालनको लागि स्वीकृति लिएपनि थुप्रै व्यवसायीहरुले प्रदेशमा दर्ता खुला भएको अवस्थामा अनुमतिपत्र नलिनु कमजोरी भयो । यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित पारदर्शि बनाउन कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ । शैक्षिक परामर्श तथा भाषा कक्षाको लागि अनुमति नपाएका वा नलिएका कन्सल्टेन्सीहरुको संख्या हजारौंमा छ । अहिले पनि विभिन्न प्रदेशमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरु विना अनुमति संचालनमा छन् । जो–जो कानुन विपरित संचालनमा छन् उनीहरु कारवाहीको भागिदार हुनैपर्छ । जसले अनुमति लिने अवसर पाएर पनि दर्ता प्रक्रियामा गएनन् उनीहरुले संस्था बन्द गर्दा पनि हुन्छ । यदी कसैले अनुमतिको लागि फाइल बुझाएर पनि स्वीकृति पाएका छैनन् उनीहरुको लागि इक्यान लड्छ । त्यतिमात्र नभएर अनुमति विना कन्सल्टेन्सी संचालन गरिरहेका व्यवसायीमाथि धरपकड नहोस भनेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रमुखहरुसँग सहजीकरणका लागि छलफल र समन्वय गरिरहेका छौं । नियम–कानुन नबन्दै आएको व्यवसायलाई आज अचानक लाइसेन्स छैन भनेर धरपकड गर्नु उचित होइन । कानुनै नबनेको अवस्थामा सुरु गरिएको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने र सञ्चालन अनुमति दिनुपर्छ ।

इक्यानमाथि आफ्नै सदस्यहरूले समस्या समाधानमा संस्थागत रूपमा पहल गरिएन भन्ने आरोप लगाएका छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले बेलाबेला नियमन गर्ने, बदमासी गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य गर्दै आइरहेको सबैलाई थाहै छ । तर यसपटक सरकारको कामकारवाही अलि फरक देखियो । प्रहरी प्रशासनबाट ठूलो संख्यामा व्यवसायीमाथि धरपकड र पक्राउ गर्ने काम भयो । यसले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा हलचल नै ल्यायो । धरपकड र पक्राउको कुरा आइसकेपछि दुई दिनभित्रमा इक्यानले सम्बन्धित प्रहरी अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई सहभागि गराएर कार्यक्रम गर्यौं र अनावश्यक रुपमा फैलाइएका भ्रमलाई चिर्ने काम गर्यौं, उहाँहरुलाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको वास्तविकता दर्शाएर सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवहार नगर्न आग्रह गर्यौं । यही कुरा लुम्बिनी प्रदेशमा मान्यता नदिएको विषयमा पनि त्यहाँका सिडिओ, एसएसपीलाई राखेर संस्थागत रूपमा बोल्यौं । कोशीमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्यौं । अन्य प्रदेशमा पनि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । हामी निरन्तर व्यवसायी र व्यवसायको हितका निम्ति पहल गरिराखेका छौं ।

सरकारले लाइसेन्स नलिई सडकमा गाडी चलाउन नमिले झैं अनुमतिबिना व्यवसाय गर्न मिल्दैन भनिरहेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यही नै मुख्य कुरा हो । यो नियम–कानुन नै नबनेको अवस्थामा सुरु भएको पेशा व्यवसाय हो । हामीले सरकारसँग आफ्नो लागि आफैले कानुन माग गरेका हौं । सरकारले आन्तरिक रुपमा पनि ‘ठीकै छ, चलाउँदै गर्नु, अनुमतिको लागि प्रोसेसमा पनि जाँदै गर्नुहोला ।’ भनेको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले एक्कासी कानुनी डण्डा बर्षाउनु अघि सबैलाई नियममा आउन आह्वान गर्नुपर्यो, दर्ता प्रक्रियामा सामेल हुने अवसर दिनुपर्यो । त्यो संस्था स्वीकृति प्राप्त गर्न योग्य छ कि छैन हेर्नुपर्यो । सरकारले दिएको अवसरलाई प्रयोग नगरी विना अनुमति कसैले संस्था संचालन गर्छ भने बल्ल कारबाही गर्नुपर्यो । व्यवसायीलाई मौका नै नदिई चौकीमा लगेर थुन्नु भन्दा दर्ता प्रक्रियामा सामेल गराउनु बढी श्रेयष्कर हुन्छ ।

तपाईंहरुमाथि गलत गर्नेलाई ढाकछोप गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप पनि छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो आरोप गलत छ । इक्यानको आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट छ । हाम्रा सदस्यले गलत गरे भने पनि हामीले कारबाही गरेका छौं । विद्यार्थीको हितको लागि वदमासि गर्नेहरुलाई हर्जना तिराएका छौं । बाहिरका व्यक्तिले भ्रामक समाचार वा भिडियो बनाउँदा पनि कानुनी प्रक्रियाको लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयमा हरेक महिना कारबाहीको माग गर्दै इक्यानका पत्रहरू गइरहेका छन् । तसर्थ गल्ती गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा इक्यान प्रष्ट छ । यसमा नजिक वा टाढा भन्ने हुँदैन । जसको गल्ती भेटिन्छ उसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने कुरा कसरी ढाकछोपको विषय बन्न सक्छ र ?

सरकारले जानाजान शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन खोज्यो भन्ने तपाईंको आशंका हो ?
ठ्याक्कै आशंका गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । किनभने आजको मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशमा पढेर आउनुभएको छ । यो इन्डस्ट्रीको सवल र दुर्वल पक्षमा उहाँहरु जनकार हुनुहुन्छ । यस क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी, रेमिट्यान्स आप्रवहामा खेलेको भूमिका, राज्यलाई तिरेको कर र शैक्षिक एवं वौद्धिक जनशक्ति उत्पादनमा पुर्याएको योगदानलाई कहिलेकाहीँ विर्सनुहुन्छ र कमजोरी केलाएर अठ्याउने काम गर्नुहुन्छ । कमजोरी खोतल्दै हिड्नु समाधान होइन, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन ।

विदेशमै अध्ययन गरेर आउनुभएका सस्मित पोखरेल शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँलाई कति चोटि भेट्नुभयो ? परामर्श क्षेत्रको समस्या पनि राख्नुभयो होला ?
हाम्रो चाहाना यो क्षेत्र बुझेको मान्छे शिक्षामन्त्री भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने थियो । शिक्षामन्त्री विदेशमै अध्ययन गरेर आउनुभएको व्यक्ति बन्नुभयो । उहाँले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको वास्तविता बुझेर नीति नियम ल्याउनुहुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी नै छौं । माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनौपचारिक रूपमा भेटिए पनि औपचारिक रुपमा भेट्ने अवसर मिलेको छैन । धरौटीलगायतका विषयमा आउन लागेको नियमावलीका सन्दर्भमा इक्यान स्टेकहोल्डर भएका कारण अबश्य पनि छलफलका लागि बोलाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । यत्रो इन्डस्ट्रीका स्टेकहोल्डरलाई छलफलको टेबलमा नराखी नीति बनाउनुलाई उचित मान्न सकिन्न । यद्यपी नियमावली आउँदा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र, विद्यार्थी वा सेवाग्राहीको लागि सपोर्ट हुने गरेर आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

ईक्यानले सधैं हामी नेपाललाई पनि शैक्षिक हब बनाउँछौ भन्दै आएको छ । यसमा तपाईं कत्तिको प्रयासरत हुनुहुन्छ ?
तपाईंको प्रश्नले आज अलिकति गर्व गर्ने ठाउँमा पुर्याएको छ, किनभने इक्यानले दशौं वर्षदेखि ‘नेपाललाई स्टडी डेस्टिनेसन’ बनाउन उठाइरहेको कुरालाई सरकारको बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्टडी इन नेपाल’ भनेर आउन थालेको छ । त्यो हाम्रो उपलब्धि नै हो । हामीले कति लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ सक्दैनौं पछि समिक्षा गरौंला तर नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने कुरालाई सरकारले अनुसरण गरेकोमा खुसी नै हुनुपर्छ । अर्को कुरा सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ग्राउन्डमा खेल्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । जसरी हामीले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने वातावरण बनाएका छौं, त्यसरी नै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउने काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि इक्यानले छिट्टै दुई दिने ‘ग्लोबल एजुकेशन समिट’को आयोजना गर्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली विश्वविद्यालय/कलेजलाई एउटै छातामुनि राखेर कोल्याबरेशनको काम गराइदिने, मैत्री सम्बन्ध गास्ने, सिस्टरहुड रिलेसन कायम गराउने गरी तयारी भइरहेको छ । तसर्थ नेपाललाई स्टडी डेस्टिनेसन बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्दै सरल नीति अवलम्बन गर्ने हो भने त्यो दिन टाढा छैन ।

तपाईँहरूले भर्खरै मात्र एउटा प्रोभाइडर मिट्स भन्ने कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो । यसले दिन खोजेको सन्देश के थियो ?
एक सय भन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा बसेर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुलाई परामर्श क्षेत्रमा कहीँकतै उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने उदेश्यले ‘प्रोभाइडर मिट्स’ नाम दिएर कार्यक्रम गरेका हौं । उहाँहरुलाई तपाईँहरू पनि यो इन्डस्ट्रीको रेस्पोन्सिबल पर्सन हो, इथिकल प्राक्टिस गर्नुहोस र व्यवसायलाई दिगो बनाउन मद्धत पुर्याउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । प्रोभाइडरहरूलाई इन्डस्ट्रीमा कस्ता व्यवसायीसँग काम गर्ने ? व्यवसाय संचालन गर्नेले सरकारबाट अनुमति लिएको छ छैन हेर्ने । कसरी इथिकल काम गर्न लगाउने, आफु कसरी केयरफुल हुने भन्ने विषयमा इक्यानले एउटा ट्रिट दिएको हो । यो भेला गल्ती गर्नेलाई ईक्यानले कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिंदैन भन्ने सन्देश दिन पनि आयोजना गरिएको हो ।