आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नाडाको धारणाः पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक, कर नीतिमा गरिएको हेरफेरमा चिन्ता

सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकासका लागि लिइएको लक्ष्यको प्रशंसा गर्दै सवारी साधनको कर नीतिमा गरिएको हेरफेरले मूल्य बढ्ने भन्दै नाडाले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नाडाले सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ३ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै अधुरा रहेका सडक तथा राजमार्गहरू समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुलाई निकै सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको यस कटिबद्धताले भविष्यमा समग्र अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउने अपेक्षा एशोसिएशनको छ । समग्रमा यो बजेटलाई नाडाले ‘सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखी’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

बजेटमा गरिएका करसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले भने अटोमोबाइल व्यवसायीहरूलाई सशंकित बनाएको छ । नाडाले उठाएका प्रमुख बुँदाहरू यस प्रकार छन्ः

विद्युतीय सवारीमा करको नयाँ संरचनाः सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसले विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने दुवै प्रकारका सवारी साधनको मूल्य बढाउने देखिएको छ ।

करको आधार परिवर्तनः हालसम्म मोटर पिक पावरको आधारमा लाग्दै आएको महसुल दरलाई सरकारले ‘कारोबार मूल्य’को आधारमा लगाउने निर्णय गरेको छ, जसमा नाडाको असहमति छ ।

अपेक्षा विपरित कर वृद्धिः नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक पुगेको र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइरहेको सन्दर्भमा थप कर वृद्धि नहुने व्यवसायीको अपेक्षा थियो । सरकारले विगतमा विद्युतीय सवारीमा प्रवद्र्धनात्मक नीति लिने बताए पनि पछिल्लो बजेटले त्यसको उल्टो मूल्यका आधारमा कर र अतिरिक्त शीर्षकमा शुल्क थपेको नाडाको दाबी छ ।

नाडाको सुझावः डलरमा आधारित कर नीति
बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुने हो भने देशको अर्थतन्त्र गतिशील हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नाडाले सवारी साधनको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न सरकारलाई एक व्यावहारिक सुझाव पनि दिएको छ । नाडाले नेपाली रुपैयाँको अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै सवारी साधनमा कर निर्धारण गर्दा रुपैयाँको सट्टा अमेरिकी डलरलाई आधार मान्नु बढी व्यावहारिक हुने बताएको छ।

नाडाले सरकारको नीति महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको सही कार्यान्वयनमा नै अटोमोबाइल क्षेत्रको भविष्य निर्भर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।