राष्ट्र बैकको लचिलो नीतिका कारण शाखा कार्यालय घटाउँदै वैक तथा वित्तीय संस्था

राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिकाभित्रका शाखा घटाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । नियामकीय सहजतापछि बैंकहरूले पहिलो चरणमा शाखा कार्यालयहरु घटाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत महानगरभित्रका शाखा कार्यालय एकीकरण वा समायोजन गर्न स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शाखा एकीकरण÷समायोजन गर्नतिर लागेका हुन्।

महानगरभित्र शाखा बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्दा ३ महिनाअघि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जसअनुसार बैंकहरूले महानगरभित्रका केही शाखा एकीकरणरसमायोजन गर्न सूचना निकाल्न थालेका छन् ।

बढ्दो डिजिटलाइजेसनका कारण बैंकमा ग्राहकको भौतिक उपस्थिति घटिरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शाखा संख्या कम गर्ने अवसर प्राप्त भएको एक बैंकरले बताए ।

शाखा घटाएपछि बैंकहरूको लागत खर्चसमेत घट्ने बताइएको छ। यतिबेला नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले महानगरभित्रका ८ वटा शाखा बन्द र स्थानान्तरण गर्न सूचना जारी गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ३ सय मिटरभन्दा कम दूरीमा रहेका शाखा स्थानान्तरण गर्न लागेको जनाएको छ ।

बैंकले लाजिम्पाटको शाखालाई नक्साल शाखा नारायणचौरमा गाभ्नेछ । खिचापोखरी शाखालाई न्यूरोड, कुमारीपाटी शाखालाई लगनखेल, जावलाखेल शाखालाई त्यहींको अर्को शाखा, नयाँ बानेश्वर शाखालाई त्यहींको अर्को शाखा, टेकु शाखालाई त्रिपुरेश्वर, चाबहिल शाखालाई त्यहींको अर्को शाखा र कलंकी शाखालाई २ सय मिटर दूरीमा रहेको अर्को शाखामा गाभ्ने भएको छ।

त्यस्तै अन्य केही बैंक पनि महानगरभित्र रहेका शाखा बन्द गर्ने वा स्थान्तरण गर्ने तयारीमा लागेका छन् । एउटा शाखाको न्यूनतम वार्षिक लागत २०र२५ लाख रुपैयाँ हुन्छ । १०र१५ शाखा बन्द गर्दा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जोगिन्छ । अहिले एकातिर ऋण लगानी सुस्त र अर्कातिर यसअघि दिएको ऋण असुली नभएर व्यवसाय प्रभावित भइरहेका बेला लागत कटौतीले बैंकहरूलाई राहत हुने एक बैंकका सीईओले बताए ।

महानगरभित्रका हकमा शाखा बन्द वा स्थान्तरण गर्न स्वीकृति नचाहिने तर अन्य शिर्षकमा भने स्वीकृति लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘महानगरपालिकाको हकमा सम्बधित बैंकले शाखा बन्दरस्थानान्तरण गर्न पाउँछन । त्यसका लागि ९० दिन अगाडि सूचना जारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘महानगरबाहिरको हकमा भने हामीसँग स्वीकृति लिनुपर्छ।’

पौडेलले बढ्दो डिजिटलाइजेसनकै कारण अत्यधिक शाखा रहेका महानगर क्षेत्रमा संख्या घटाउन स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको बताए ।

‘